संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने सत्रावसान नहीं किया, ताकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए किसी तरह दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके।
कांग्रेस ने इन विधेयकों को खतरनाक और विनाशकारी बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार का मकसद लोकसभा में दागदार दो-तिहाई बहुमत हासिल करना है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था।
28 दिन का था पिछला रिकॉर्ड
जयराम रमेश ने संसद की कार्यप्रणाली पर प्रकाशित पुस्तक 'कौल एंड शकधर' का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के मध्य में प्रकाशित इस पुस्तक के आठवें संस्करण के पेज 192 के मुताबिक, लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और सत्रावसान के बीच आमतौर पर दो से चार दिन का अंतर होता है। इसी पेज के फुटनोट में इस अवधि का अधिकतम रिकॉर्ड 28 दिन बताया गया है, जो 2015 के मानसून सत्र से जुड़ा था।
हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्तूबर 2026 को मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में बताया था कि 2008 में मानसून सत्र को 87 दिनों तक सत्रावसान किए बिना रखा गया था। रमेश ने कहा कि यह बात हैरान करने वाली है कि 'कौल एंड शकधर' में 2008 के इस रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि उस समय सभी दलों की सहमति से ऐसा किया गया था और इसके पीछे विशेष परिस्थितियां थीं।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस बार 88 दिनों का नया रिकॉर्ड गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का मौका देने के लिए बनाया गया है। रमेश ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को विपक्ष ने सरकार की कोशिशों को नाकाम कर दिया था और यदि सरकार फिर से दबाव बनाने की कोशिश करती है तो विपक्षी एकजुटता उसका मुकाबला करेगी।
खरगे ने चार बार लिखी चिट्ठी
कांग्रेस ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी के मुताबिक, खरगे चाहते हैं कि किसी भी कानून को पेश करने से पहले परिसीमन से जुड़े सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से और विस्तार से चर्चा हो। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अब तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।
विशेष सत्र बुलाने की अटकलें तेज
संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए जाने से मौजूदा सत्र के भीतर ही संसद की विस्तारित या विशेष बैठक बुलाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसकी वजह महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन और परिसीमन का मुद्दा है।
मौजूदा सत्र के भीतर विस्तारित बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। यह मुद्दा इसलिए भी अहम है, क्योंकि 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। इस विधेयक का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने तथा परिसीमन से था।
क्या कहता है संविधान और क्या रहा पुराना रिकॉर्ड?
संविधान में ऐसा कोई निश्चित समय तय नहीं किया गया है, जिसके भीतर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करना अनिवार्य हो। यानी किसी सदन का लंबे समय तक सत्रावसान न होना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता नहीं है।
उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, संसद 2008 में 87 दिन, 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन तथा 1963 में 41 दिन तक सत्रावसान के बिना रही थी। 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा की बैठक 21 और 22 जुलाई को हुई थी। इसके बाद सदन का सत्रावसान नहीं किया गया। लोकसभा 17 अक्तूबर को फिर बैठी और 24 अक्तूबर को स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की अगली बैठक 10 दिसंबर को हुई थी।