केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में कुर्मी समेत किसी भी भाषा को शामिल करने के लिए फिलहाल कोई तय मानदंड नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि समय-समय पर कई भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठती रही है। उन्होंने बताया कि भाषाओं और बोलियों का विकास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, इसलिए कोई स्थायी मानक तय करना कठिन है। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्र समिति (2003) भी इस संबंध में अंतिम मानदंड तय नहीं कर सकीं। सरकार ने कहा कि सभी मांगों पर संबंधित भावनाओं और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती।
सरकार ने राज्यसभा में बताया कि ड्रग तस्कर अब व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सिग्नल, जांगी और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की खरीद, परिवहन और सप्लाई के लिए कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। तकनीक आधारित ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों को शामिल किया है। साथ ही अमेरिका की ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (US-DEA) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के सहयोग से अधिकारियों को डार्कनेट, डिजिटल फॉरेंसिक, क्रिप्टोकरेंसी और साइबर आधारित जांच का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि संगठित ड्रग नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच के लगभग 75 प्रतिशत अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सशस्त्र बलों से बाहर होंगे। उनके लिए सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ उन्हें सेवा अवधि पूरी होने के बाद मिलेगा।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के छह साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस दिन जम्मू-कश्मीर के लोगों से उनका सम्मान, अधिकार और विशेष दर्जा छीन लिया गया था। खेड़ा ने कहा कि संयुक्त विपक्ष ने मंगलवार सुबह मार्च निकालकर जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने और भूमि, नौकरियों, अवसरों तथा संसाधनों से जुड़े संवैधानिक अधिकार बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी इस मुद्दे को और मजबूती से उठाने की अपील की।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और समाजवादी पार्टी (एसपी) पर "भगवान राम विरोधी" रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां लगातार भगवान के अस्तित्व का विरोध करती रही हैं और राम मंदिर के निर्माण का भी विरोध करती रही हैं।
लोकसभा के स्थगित होने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पेश किया। उन्होंने कहा, "मैं इस विधेयक को पेश करने के लिए खड़ी हुई हूं, जो बैंकर्स बुक्स से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाने और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए है।" लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया।
इंडिया गुट के सियासी दलों ने राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर हो रही चर्चा के दौरान सदन से वॉक आउट किया।
विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा 6 अगस्त तक के लिए स्थगित हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दौरान कहा कि विपक्ष के लगातार हंगामे से लोगों को ये संदेश मिल गया है कि वो सदन नहीं चलना चाहते। वित्तमंत्री जो अहम बिल लेकर आईं और वो बिना चर्चा के पारित हुआ। ये विपक्ष की वजह से हुआ है।
विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई।
न्यूज एजेंसी एएनआई कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ परिसीमन विधेयक पर चर्चा की और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी का रुख जानने की कोशिश की।
हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हो गई। राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए ये मुलाकात हुई है।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, "हमने पहले भी कहा है कि जनभावना और लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। ई20 ईंधन इंजनों को नुकसान पहुंचा रहा है और वाहनों के माइलेज पर भी असर पड़ रहा है। सरकार ने इस मामले पर कोई स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं... यह एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे आम लोगों को प्रभावित करता है।"
विपक्ष ने बुधवार को संसद में फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जहां तक सुषमा स्वराज की बेटी (भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज) की बात है, ऐसा लगता है कि उनका जन्म राहुल गांधी के खिलाफ मामले दर्ज कराने के लिए ही हुआ है। वह जब चाहे पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है। उन्हें पहले सदन में अध्यक्ष से अनुमति लेनी चाहिए। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। प्रयागराज कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और मुझे नोटिस जारी किया है, इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा।"
राज्यसभा में सभापति की अनुमति से उठाए गए मामलों पर चर्चा और विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'दल-बदल विरोधी नए कानून' के स्वरूप पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह कानून अवसरवाद से प्रेरित और बिना किसी वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद के होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोकेगा, और साथ ही संसद व विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी जगह देगा।
राज्यसभा में हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से उठाए गए मामलों पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की ओर से नीट आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है।
लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी चालू कर दी गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है, जिसमें E20 पेट्रोल को अनिवार्य रूप से लागू करने से पैदा हुए जन-आक्रोश और उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है।