Sansad Diary: ट्रेनों के देर से चलने पर संसदीय समिति ने जताई चिंता; देश में 5.9 करोड़ फास्टैग सक्रिय

देश में ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है। 2021-22 में जहां 90 फीसदी ट्रेनें समय पर चल रहीं थीं वहीं 2023-24 में यह गिरकर 73.62 फीसदी रह गई। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने बुधवार को लोकसभा में 'भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में समयबद्धता और यात्रा समय' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें सभी प्रकार की ट्रेनों के समयबद्धता प्रदर्शन की जांच के बाद सुधार के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है। समिति ने रेलवे की ओर से ट्रेनों के समय को दर्ज करने के भ्रामक तरीके पर सवाल उठाया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015-16 में ट्रेनों की समयबद्धता 77.51 प्रतिशत थी जो 2018-19 में 69.23 प्रतिशत पर आ गई थी। 2021-22 में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह 90.48 प्रतिशत पर पहुंच गई। हालांकि 2023-24 में यह फिर से घटकर 73.62 प्रतिशत हो गया, हालांकि 2024-25 (अगस्त तक) में इसमें कुछ सुधार होकर 78.67 प्रतिशत रहा। समयबद्धता को रिकॉर्ड करने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट में कहा गया, समिति ने ऑडिट अवलोकन से पाया है कि रेलवे ट्रेनों की समयबद्धता को समापन स्टेशनों पर मापता है। जबकि, अन्य देशों में इसे आरंभिक स्टेशन, बीच में आने वाले स्टेशन और समापन स्टेशनों पर मापा जाता है। इसमें आगे कहा गया, इसके अलावा, समयबद्धता मापने के लिए, रेलवे निर्धारित समय के संदर्भ में 15 मिनट की देरी की छूट देता है।

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने यह भी पाया कि समयबद्धता मापने के वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों में बहुत सख्त मानदंड निर्धारित हैं। जापान में मापदंड सेकंड में है, और निर्धारित समय से पहले आने वाली ट्रेन को भी समयबद्धता का उल्लंघन माना जाता है। समिति का मानना है कि समयबद्धता की निगरानी का रेलवे का संकीर्ण दृष्टिकोण रास्ते में होने वाली देरी को ध्यान में नहीं रखता है, जिससे ट्रेनों के वास्तविक प्रदर्शन की अधूरी और अक्सर भ्रामक तस्वीर सामने आती है। भारतीय रेलवे के समयबद्धता मानक में 15 मिनट की देरी की मौजूदा छूट प्रदर्शन मूल्यांकन की सटीकता को और कम कर देती है। समिति ने सिफारिश की कि रेलवे मौजूदा समापन स्टेशन के साथ-साथ आरंभिक/मध्यवर्ती स्टेशनों पर एकीकृत निगरानी के माध्यम से समयबद्धता आकलन की समीक्षा और संशोधन करे।

एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति में नगण्य वृद्धि
भारतीय रेलवे की 2016-17 में शुरू की गई मिशन रफ्तार पहल के बारे में बात करते हुए, जिसका उद्देश्य 2021-22 के अंत तक मालगाड़ियों की औसत गति को 25 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 50 किमी प्रति घंटे और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति को 50 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 75 किमी प्रति घंटे करना था, समिति ने पाया कि मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ियों की औसत गति में क्रमशः केवल 50.6 किमी प्रति घंटे और 23.6 किमी प्रति घंटे का सुधार हुआ है।

पिछले पांच वर्षों में गृह मंत्रालय में रिक्त पदों की संख्या में कमी आई है। मंत्रालय में 2021 में रिक्त पदों की संख्या 1,389 थी, जो 2025 में घटकर 757 हो गई। एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा को बताया कि 2021 में गृह मंत्रालय में 3,479 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 1,389 खाली थे। ये कुल संख्या का लगभग 39.9 प्रतिशत थे। 2022 में 3,472 स्वीकृत पदों में खाली पदों की संख्या घटकर 1,064 हो गई। 2023 में 3,769 स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्तियों की संख्या और घटकर 904 हो गई। 2024 में 3,992 स्वीकृत पदों में से 987 पद खाली थे, जबकि 2025 में 4,040 स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्तियों की संख्या घटकर 757 हो गई यानी, खाली पदों की दर 18.7 प्रतिशत हो गई जो समीक्षाधीन अवधि में सबसे कम है।

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया कि दिसंबर 2025 तक देशभर में 11.86 करोड़ फास्टटैग जारी किए गए, जिनमें 5.9 करोड़ सक्रिय हैं। फिलहाल, देशभर में नेशनल हाईवे पर 98 फीसदी टोल फीस इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के जरिए वसूले जा रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बुधवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी की चुप्पी में देश के लिए काम करने की ज्यादा ताकत है, जो विपक्ष के सभी बयानों से कहीं अधिक प्रभावी साबित होती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए देवेगौड़ा ने कहा, पिछले 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव मजबूत हुई है। वैश्विक संकटों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सरकार की नीतियों से महंगाई नियंत्रण में रही, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा हुआ। नागरिकों की आय, बचत और खरीद क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों के लिए मोदी सरकार को बधाई देते हुए कहा, विपक्ष को अब समझ जाना चाहिए कि मोदी के शब्दों के साथ-साथ उनकी चुप्पी को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वही देशहित में बड़े फैसले संभव बनाती है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के किताब वाले आरोपों पर पलटवार करने के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल यहां एक अप्रकाशित किताब का सहारा ले रहे हैं। उनके पास ऐसी चार किताबें हैं, जिनमें गांधी परिवार के सदस्यों के कृत्यों का जिक्र है। इसके बाद उन्होंने किताबों की प्रतियां लहरानी शुरू कर दी।

इसमें एक किताब में नेहरू का वह पत्र भी था जिसमें उन्होंने अध्यक्ष से माउंट बैटन मेमोरियल फंड के लिए एक आयोजन का जिक्र किया। दुबे का इन किताबों की चर्चा करते ही कांग्रेस के सदस्य बेहद उग्र हो गए। मंगलवार की तरह सदस्यों ने कागज के टुकड़े आसन पर फेंकने शुरू कर दिए। सदन के बाहर राहुल ने नरवणे की पुस्तक दिखाई और कहा कि अगर पीएम सदन में आए तो वह उन्हें यह किताब भेंट करेंगे।