रक्षा बल, असम राइफल तथा एनएसजी को राशन मुफ्त दिया जाता है जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी तथा एसएसबी को राशन भत्ता मिलता है। अर्द्धसैनिक बलों में सिपाही, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षक जैसे गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को राशन भत्ते के रूप में 3,000 रुपये मासिक मिलता है।
सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि अर्द्धसैनिक बलों की सेवा शर्तों को देखते हुए सुरक्षा बलों को मिलने वाले राशत भत्ते पर आयकर से छूट दी जानी चाहिए। जोखिम और दुर्गम क्षेत्र भत्ता 6,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर है।
राशन भत्ते के अलावा गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में जोखिम और दुर्गम क्षेत्र भत्तों को भी आयकर से छूट देने का मुद्दा उठाया है। वित्त मंत्रालय ने दोनों मामलों पर अगला बजट तैयार करने के दौरान विचार करने की बात कही है।