जाधव मामलाः ICJ में सुनवाई जल्दी शुरू होने से पाकिस्तान को हो रहा है ये नुकसान

पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ इस केस को कॉमनवेल्थ देशों के मामलों के तौर पर भी रखने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत ने साल 1974 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये बात रखी थी कि कॉमनवेल्थ देशों के मामलों की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं हो सकती। ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। जिसे 16 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पीठ ने माना भी था। इसी मामले का रेफरेंस देते हुए भारत साल 1999 में पाकिस्तानी नेवी के मार गिराने वाले मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दखल को दरकिनार कर चुका है। हालांकि मानवाधिकार के मामले से जुड़े होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस मामले में सुनवाई कर भी सकता है।

पाकिस्तान में न्यायिक मामलों के वरिष्ठ जानकार और साल 2005-2009 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके अली नवाज चौहान ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है। उन्होंने पाकिस्तानी अखबार डॉन से बातचीत में कहा कि कॉमनवेल्थ देशों के मामलों की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं होती। हालांकि ये मानवाधिकार से जुड़ा मामला है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी आ जाता है। 

गौरतलब है कि भारत ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानवाधिकार के तहत ही उठाया है। साथ ही कुलभूषण जाधव को कॉउंसलर एक्सेस न देने की वजह से विएना कंवेंशन 1963 का उल्लंघन भी बताया है। जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसके देश के साथ कॉउंसलर एक्सेस दी जाती है। यही वजह है कि इस मामले में भारत का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। इस मामले की सुनवाई 15 मई से होगी, जिसमें जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रोक लगाई हुई है।