समान नागरिक संहिता: तल्ख हुए असदुद्दीन ओवैसी के तेवर, बोले- मुसलमानों पर थोपा जा रहा हिंदू कानून

'मुसलमानों पर हिंदू कानून क्यों?'
ओवैसी ने यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर कहा कि शादी, तलाक और विरासत को लेकर इस्लाम में अपने अलग नियम हैं। लेकिन सरकार जो यूसीसी ला रही है, उसमें तलाक के लिए व्यभिचार का सबूत मांगना, अदालती दखल और विशेष परिस्थितियां जैसी चीजें शामिल की गई हैं। ये सभी हिंदू धर्म और उनके कानूनों का हिस्सा हैं। इन्हें जबरन मुसलमानों पर क्यों थोपा जा रहा है?

ओवैसी ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ओवैसी के मुताबिक, मुसलमानों का अपना एक अलग विश्वास और उसूल हैं और इस तरह का कोई भी कानून निकाह जैसे पवित्र रिश्ते की गरिमा को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने दावा किया कि नए कानून में गुजारा भत्ता, एलिमनी और संपत्ति के बंटवारे के जो नियम रखे जा रहे हैं, वे पूरी तरह से हिंदू पर्सनल लॉ से प्रेरित हैं।

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'लिव-इन रिलेशनशिप' पर भाजपा-आरएसएस को घेरा
यूसीसी कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने के प्रावधान पर भी ओवैसी ने भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो संगठन भारतीय संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देते नहीं थकते, वे अब लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने पर चुप क्यों हैं?

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि देश में यूसीसी को लेकर काफी समय से घमासान मचा हुआ है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने इसे कानून के रूप में पास किया। सरकार का तर्क है कि यूसीसी से देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जिससे महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा और समाज में विसंगतियां दूर होंगी। वहीं, ओवैसी समेत कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि भारत विविधताओं का देश है और यहां हर धर्म के लोगों को अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से जीने का हक है। सरकार का यह कदम देश की अखंडता और धार्मिक स्वतंत्रता के ढांचे को चोट पहुंचाएगा।