ओडिशा हाईकोर्ट में 33 स्वीकृत पदों में से 20 खाली हैं। अदालत में 1.70 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, जिनमें करीब 39 हजार मामले दस साल से पुराने हैं। बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कानून मंत्री को पत्र लिखकर नियुक्तियां जल्द करने की मांग की है। आखिर न्यायाधीशों की इतनी बड़ी कमी से न्याय व्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है? आइए, मामले को विस्तार से जानते हैं...
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ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की भारी कमी का मुद्दा सामने आया है। अदालत में स्वीकृत पदों के मुकाबले 60 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं। इसका असर मुकदमों की सुनवाई पर पड़ रहा है और हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। इस स्थिति को लेकर बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर तत्काल नियुक्तियां करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक पदों को भरने में देरी से ओडिशा में लोगों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी हो रही है।
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14 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में सांसद ने बताया कि ओडिशा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 33 हैं। फिलहाल अदालत में 13 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन 15 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके रिटायर होने के बाद अदालत में केवल 13 न्यायाधीश ही रह जाएंगे। यानी 33 पदों में से 20 खाली होंगे। यह करीब 60.6 प्रतिशत पदों की कमी है। सांसद के मुताबिक, यह राष्ट्रीय स्तर पर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के औसत रिक्त पदों की दर करीब 26 प्रतिशत से दोगुने से भी अधिक है।
पिछले एक साल में कैसे घटती गई जजों की संख्या?
सस्मित पात्रा ने पत्र में बताया कि पिछले एक साल में ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या लगातार कम हुई है। वर्ष 2025 के दौरान दूसरे हाईकोर्ट से न्यायाधीशों के तबादले के जरिए नियुक्तियां हुई थीं। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति और तबादलों के कारण अदालत में न्यायाधीशों की संख्या घटती चली गई। दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट में 20 न्यायाधीश काम कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 13 रह गई है। सांसद का कहना है कि अदालत की कार्यक्षमता बनाए रखने और मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए नई नियुक्तियां बेहद जरूरी हैं।
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हाईकोर्ट में कितने मुकदमे लंबित हैं?
सांसद ने लंबित मामलों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि ओडिशा हाईकोर्ट में कुल 1,70,346 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 38,936 मामले ऐसे हैं, जिनका फैसला दस साल से ज्यादा समय से नहीं हुआ है। यानी बड़ी संख्या में लोग एक दशक से अपने मुकदमों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि न्यायाधीशों की कमी के कारण अदालत पर काम का बोझ बढ़ रहा है और मामलों के निपटारे में देरी हो रही है।
कानून मंत्री से क्या मांग की गई है?
डॉ. सस्मित पात्रा ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित संवैधानिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि न्यायाधीशों की कमी को जल्द दूर किया जाए, ताकि ओडिशा हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई बेहतर ढंग से हो सके और लोगों को समय पर न्याय मिल सके।