आज राज्यसभा में फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां इसमें संशोधन का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी की तरफ से संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है। दिग्विजय सिंह इस बात का विरोध कर रहे हैं इनकम टैक्स अधिकारियों को मनमाना अधिकार दिए गए हैं।
दिग्विजय सिंह ने संशोधन प्रस्ताव में मांग की है कि आला अफसरों की मंजूरी के बिना सर्च और सर्वे के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को 'एकमुश्त अधिकार' दिए गए हैं। संशोधन में कंपनियों द्वारा राजनीतिक फंडिंग को लेकर भी पादर्शिता की मांग की गई है।
वहीं सीताराम येचुरी ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग की गई है, ताकि कोई भी कंपनी फर्जी सब्सिडियरी कंपनी या इकाई बनाकर राजनीतिक फंडिंग नहीं करे। उनकी दलील है कि इस तरह का प्रावधान नहीं रहने पर कुछ कंपनियां इनकम टैक्स का बेजा फायदा उठाने के लिए बही-खाते में फर्जीवाड़ा करेंगी या फर्जी कंपनियों के जरिये फंड देंगी।
विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस और सीपीएम ने संशोधन प्रस्ताव दिया है। ऐसे में देखना होगा कि टीएमसी, AIADMK सहित कुछ और पार्टियों का रुख क्या होता है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को राज्यसभा में बहुमत नहीं है।