ओडिशा विधानसभा आसन्न बजट सत्र से पूरी तरह कागज रहित (पेपरलेस) होने के लिये तैयार है और इसके लिये ‘ई-विधान परियोजना’ को लागू किया जायेगा। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष एस एन पात्रो ने इस इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को अपनाने से पहले सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पात्रो ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर बजट पेश करने तक, प्रश्नकाल, विधानसभा की कार्यवाही अब नेशनल ई विधान एप के माध्यम से होगी।
प्रदेश सरकार का 2021-22 का बजट विधानसभा में 22 फरवरी को पेश किया जायेगा। इस नेशनल ई-विधान एप का मकसद देश के सभी विधायकों को एक प्लेटफॉर्म प र लाना है जिससे एक विशाल डाटा डिपॉजीटरी बनेगा।
बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के अलावा पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, पुडुचेरी एवं त्रिपुरा विधानसभा में नेशनल ई विधान एप को लागू करने के लिये एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह एप बिहार, पंजाब, ओडिशा एवं नगालैंड विधानसभा को आवंटित कर दी गयी है।