विपक्षी बीजू जनता दल ने शुक्रवार को विधायकों के वेतन और भत्तों को बढ़ाए जाने के विरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधायकों के वेतन और भत्तों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर फिर से विचार करने को कहा। इससे पहले भाजपा भी सदन के नेता से इसी तरह का अनुरोध कर चुकी है।
ओडिशा विधानसभा ने 9 दिसंबर को अपने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन चार बिल पास किए थे, जिनमें विधायकों, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अन्य के वेतन को तीन गुना बढ़ाने का प्रस्ताव था। ये बिल भाजपा, बीजू जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से सर्वसम्मति से पास हो गए, हालांकि एकमात्र भाकपा माले सदस्य सदन से अनुपस्थित रहे और इसका विरोध किया।
जनता की राय का रखे ध्यान- विपक्षी मुख्य सचेतक
विपक्षी मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने कहा, "विधायकों के वेतन और भत्तों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बीजद मुख्यमंत्री से इस पर फिर से विचार करने का अनुरोध करती है। हालांकि हमने इस संबंध में बिलों का समर्थन किया था, लेकिन यह अनुरोध जनता की राय के अनुसार किया जा रहा है।"
बीजद के उप मुख्य सचेतक पी के देब ने भी कहा कि हालांकि पार्टी विधायकों ने विधानसभा में बिलों का समर्थन किया था, लेकिन अब जनता की राय के अनुसार चलने का फैसला किया गया है, जो विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के खिलाफ है।
भाजपा ने इस मुद्दे पर क्या कहा
भाजपा विधायकों ने गुरुवार को एक बैठक में मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने गुरुवार को कहा, "भाजपा विधायकों ने आज यहां मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में उनसे विधायकों के वेतन और भत्तों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर जनता की राय का सम्मान करते हुए इस कदम पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।"
कितना बढ़ा विधायकों का वेतन
विधानसभा में पास हुए बिलों में विधायकों के मासिक पैकेज को 1.11 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.45 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। ये बिल सर्वसम्मति से पास हो गए हैं और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। भाकपा माले सहित कई संगठनों ने राज्यपाल को याचिकाएं सौंपी हैं, जिसमें उनसे खराब जनमत को देखते हुए बिल को मंज़ूरी न देने का आग्रह किया गया है।
कानून निर्माताओं की सैलरी बढ़ोतरी से संबंधित चार बिल -- ओडिशा विधान सभा सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025, ओडिशा विधान सभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025, ओडिशा विधान सभा उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 और ओडिशा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 -- राज्यपाल की मंज़ूरी का इंतजार कर रहे हैं।