मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के 25 साल बाद भी पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अब भी पिछड़ा ही है। केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व इस वर्ष 14 फीसदी तक सिमट गया है। हालांकि वर्ष 2016 के ये आंकड़े 33 मंत्रालयों/विभागों के हैं, बाकी विभागों ने इस संदर्भ में रिपोर्ट डीओपीटी को नहीं दी है। फिर भी औसतन ये आंकड़ा पिछले पांच सालों में सबसे कम है। इसके अलावा दो वर्ष ऐसे हैं जब अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या ओबीसी से ज्यादा है। अमर उजाला को यह जानकारी आरटीआई के तहत मिली है।
1 अगस्त को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से आरटीआई के तहत केंद्रीय सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारी की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। डीओपीटी ने 18 अगस्त 2016 को जवाब दिया कि केंद्र के 33 मंत्रालयों/विभागों में कुल 2 लाख 44 हजार 428 कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें से 34 हजार 866 ओबीसी वर्ग के कर्मचारी हैं।
इस साल ओबीसी कर्मचारियों की संख्या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (46049) से कम है। वहीं अनारक्षित वर्ग से 1 लाख 46 हजार 19 कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं। डीओपीटी ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई के जवाब में 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2016 तक के आंकड़े उपलब्ध कराएं हैं।
आरटीआई के मुताबिक वर्ष 2015 में 5 लाख 81 हजार 179 कर्मचारी, वर्ष 2014 में 5 लाख 76 हजार 499 कर्मचारी और वर्ष 2013 में 5 लाख 24 हजार 577 ओबीसी वर्ग के कर्मचारी थे। वहीं 2012 में अनराक्षित वर्ग के 16 लाख 92 हजार 605, ओबीसी के 4 लाख 90 हजार 231 और एससी वर्ग के 5 लाख 12 हजार 969 कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं में थे।