केरल सरकार ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के मामले में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अब महिला चालक भी तैनात की जाएंगी। मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से पुरुषों का दशकों लंबा एकाधिकार खत्म होगा।
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गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयासों के तहत 550 से अधिक सदस्यों के साथ पहली महिला बटालियन का गठन किया था।