सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब नहीं मार पाएंगे बंक

सूत्रों के मुताबिक,  देशभर से अभिभावकों  ने सरकार को शिकायत दी थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी के चलते स्कूली स्तर में शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आयी है। फेल न करने की योजना के कारण शिक्षकों ने छात्रों पर ध्यान देना ही बंदकर दिया था। सबसे अधिक दिक्कत विभिन्न प्रदेश बोर्ड के सरकारी स्कूलों में थीं। जहां नो डिटेंशन पॉलिसी की आड़ में शिक्षक स्कूल तो आते थे लेकिन कक्षा में जाकर पढ़ाई नहीं करवा  रहे थे। 

इन्हीं शिकायतों के आधार पर अब केंद्र सरकार गुणवत्ता में सुधार के तहत शिक्षकों पर नकेल कसने जा रही है, ताकि उनके  स्कूल आने-जाने से लेकर उन्होंने छात्रों को कक्षा में क्या पढ़ाया, उसकी गुणवत्ता परखी जा सके। इस रियल टाइम मॉनेटरिंग के तहत स्कूल में शिक्षकों की हाजिरी बॉयोमैट्रिक तरीके से होगी। स्कूल प्रिंसिपल को कक्षाओं में जाकर क्रास चैक भी करना होगा।