गृह मंत्रालय में यौन शोषण को लेकर बैठक चल रही है
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केंद्र सरकार ने निर्भया फंड के तहत महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अधिकांश राज्यों को यह राशि 2016-17 के दौरान जारी की गई है। कौन सा राज्य इसे लेकर क्या कुछ कर रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसी योजना में 'इमरजेंसी रेस्पांस स्पोर्ट सिस्टम' यानी आकस्मिक प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के लिए तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि एक भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने ईआरएसएस योजना लागू करने के लिए प्रदान किए गए फंड का 100 फीसदी इस्तेमाल नहीं किया है। 18 राज्य तो ऐसे हैं, जिन्होंने बजट तो ले लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि काम कितना हुआ है और कितना पैसा अभी बचा है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने इस फंड का सर्वाधिक इस्तेमाल किया है। वहीं तेलंगाना, जहां निर्भया फंड के तहत जारी 957.15 लाख रुपये में से केवल 25 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।
'ईमरजेंसी रेस्पांस स्पोर्ट सिस्टम' के लिए जारी राशि ...
राज्य फंड जारी उपयोग सर्टिफिकेट
आंध्रप्रदेश 980.50 लाख 667.12 लाख
अरुणाचल प्रदेश 539.32 204.03
गोवा 532.41 221.00
हिमाचल प्रदेश 471.83 128.24
जम्मू कश्मीर 701.12 324.58
कर्नाटक 948.71 530.00
केरल 733.27 337.00
मिजोरम 438.09 389.00
नागालैंड 487.86 209.84
पंजाब 928.48 300.00
राजस्थान 1013.03 1011.00
तेलंगाना 957.15 25.00
तमिलनाडु 965.58 600.00
उत्तराखंड 662.29 407.87
अंदमान 314.58 147.05
चंडीगढ़ 401.52 198.49
दादर नगर 250.00 158.00
पुडुचेरी 323.41 98.16
इन राज्यों ने नहीं सौंपा 'इमरजेंसी रेस्पांस स्पोर्ट सिस्टम' उपयोग सर्टिफिकेट
राज्य फंड दिया उपयोग सर्टिफिकेट
असम 793.93 लाख 00
बिहार 1229.60 00
छत्तीसगढ़ 743.31 00
गुजरात 1187.41 00
हरियाणा 868.5 00
झारखंड 937.89 00
मध्यप्रदेश 1418.71 00
महाराष्ट्र 1284.66 00
मणिपुर 446.53 00
मेघालय 463.39 00
उड़ीसा 948.71 00
सिक्किम 428.33 00
त्रिपुरा 438.09 00
उत्तरप्रदेश 1200.00 00
पश्चिम बंगाल 878.00 00
दमन दीव 250.00 00
दिल्ली 2400.00 00
लक्ष्यद्वीप 296.71 00