'आठ करोड़ प्रवासियों को बांटने के लिए पर्याप्त अनाज, दो महीने तक मुफ्त अनाज में दिक्कत नहीं'

पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम को अनाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि राज्यों को इसमें किसी प्रकार की बाधा न आए। आदेश पारित होते ही राज्य सरकारें जल्द भंडारगृहों से अनाज ले जाएंगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये राशन बांटेंगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत भी 40 लाख ऐसे लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके निवासी राज्यों की पहचान नहीं है। एफसीआई के पास 671 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध है।

कोरोना संकट में योद्धा हैं किसान
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'वित्तमंत्री की आत्मनिर्भर भारत के तहत दूसरी घोषणा में ग्रामीण क्षेत्र और किसानों को दिए गए पैकेज का स्वागत करता हूं। रियायती कर्ज और आपात फंडिंग से किसान मजबूत होेंगे। कोरोना संकट के समय किसानों ने योद्धा बनकर लड़ाई लड़ी है। इसके परिणामस्वरूप फसलों की कटाई पूरी हो सकी और 275 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद हो सकी। कैम्पा फंड के माध्यम से आदिवासी भाई-बहनों को रोजगार मिल सकेगा। हम मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन 2.33 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं।'