सरकार ने सोमवार को कहा कि वेब समाचार पोर्टलों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानून लाने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वेब मीडिया और समाचार पोर्टलों को संहिताबद्ध करने के लिए कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेब समाचार पोर्टलों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानून लाने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है।