मणिपुर विधानसभा चुनावों के एलान के बावजूद अब तक राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपना चुनाव अभियान शुरू नहीं किया है। अब तक उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं हो सकी है।
इसकी सबसे बड़ी वजह नगा संगठन यूनाइटेड कौंसिल आफ नगालैंड (यूएनसी) की ओर से नवंबर से जारी आर्थिक नाकेबंदी और नोटबंदी रही है। यह राज्य अब भी नोटबंदी की मार से कराह रहा है। दूरदराज के इलाकों में न तो बैंकों में पर्याप्त नकदी है और न ही एटीएम में। दूसरी ओर, नाकेबंदी की वजह से जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं।
राज्य सरकार पुलिस सुरक्षा में कुछ जरूरी वस्तुएं जरूर ला रही है। लेकिन वह मांग के मुकाबले बहुत कम है। नतीजतन एक ओर जहां उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं वहीं छोटे नोटों की कमी ने कारोबार चौपट कर दिया है। एक सब्जी विक्रेता बताते हैं कि सौ रुपये या उससे छोटे नोटों की भारी किल्लत ने खरीद-फरोख्त को मुश्किल बना दिया है।
स्थानीय लोगों को राजनेताओं से भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि तमाम दलों के नेता नाकेबंदी खत्म करने का प्रयास करने की बजाय चुनावी रणनीति बनाने में उलझे हैं। राज्य की मौजूदा परिस्थिति और आम लोगों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक न तो उम्मीदवारों की कोई सूची जारी की है और न ही चुनाव प्रचार शुरू किया है।