National Medical Commission: सरकार ने संसद में बताया- देश में नए मेडिकल कॉलेज-MBBS सीट को मंजूरी पर रोक नहीं

मामले में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक लिखित जवाब में बताया कि एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी मंजूरी और सीटों के अनुमोदन के लिए एक संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया लागू की है। उन्होंने बताया कि हर साल मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेज खोलने, एमबीबीएस सीटें बढ़ाने या नए पीजी कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

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अनुप्रिया पटेल ने आगे बताया कि आवेदन वही संस्थान कर सकते हैं जो अंडरग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। आवेदन मिलने के बाद, एमएआरबी पहले उसकी जांच करता है और अगर कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित संस्थान को शो-कॉज नोटिस जारी किया जाता है, ताकि वे अपनी गलती सुधार सकें।

विशेषज्ञ करते है मुल्यांकन 
मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक असंगठित टीम द्वारा किया जाता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इसके लिए डिजिटल दस्तावेजों की जांच, लाइव वीडियो फीड, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के डेटा आदि का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर कमी दूर नहीं होती, तो एनएमसी कानून की धारा 28 के तहत एक और मौका दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले संस्थानों को ही अंत में अनुमति पत्र जारी किया जाता है। कुल मिलाकर मंत्री ने यह साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य गुणवत्ता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देना है।

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