Parliament: भारत सरकार ने 23 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में किया नामित, संसद में बोले केंद्रीय मंत्री

साइबर अपराधों से निपटने को लेकर दी अहम जानकारी
गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने समन्वित और व्यापक तरीके से देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C)' की स्थापना की है। आगे उन्होंने जानकारी दी कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ अभिसरण में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (R4C) स्थापित करने का अनुरोध किया। हालांकि, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर R4C स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दो जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में गिना गया
उन्होंने कहा कि बागड़ी, बागड़ी (राजपूत, ठाकुर उप-जातियों को छोड़कर) को मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति के रूप में गिना गया।

112 इमरजेंसी नंबर सभी राज्यों लागू
संसद में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) आधारित नंबर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। ईआरएसएस के चालू होने के बाद से 25.76 करोड़ से अधिक कॉलों को स्वीकार किया है।

नक्सली हिंसा में 77 फीसदी की कमी
नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसा में पिछले एक दशक में 77 प्रतिशत की कमी आई है जबकि सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत में भी 90 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हिंसा का भौगोलिक प्रसार काफी कम हो गया है और 2010 में 96 जिलों के 465 पुलिस थानों की तुलना में 2022 में 45 जिलों के केवल 176 पुलिस स्टेशनों ने वामपंथी उग्रवाद हिंसा की सूचना दी।

उन्होंने आगे कहा कि एलडब्ल्यूई से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 2010 की तुलना में 2022 में 77 प्रतिशत की कमी आई है। परिणामी मौतों (सुरक्षा बलों और नागरिकों) की संख्या भी 1005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 90 प्रतिशत कम हो गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 में एसआरई जिलों की संख्या 126 से घटकर 90 हो गई और जुलाई 2021 में 70 हो गई।

दो साल में नई दिल्ली जिले में सांसदों के आवास पर हमले की चार घटनाएं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि नई दिल्ली में पिछले दो साल में जनप्रतिनिधियों के आवास पर हमले के चार मामले सामने आये हैं जिनमें से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने लोकसभा में यह जानकारी दी।

उन्होंने लिखित जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पिछले दो वर्षों (28 फरवरी, 2023 तक) में जनप्रतिनिधियों के आवासों पर हमलों के चार मामले दर्ज किए गए हैं और नई दिल्ली जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राय ने कहा कि इन चार मामलों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है।