बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार का कहना है कि कोई भी अनुसूचित जाति और जनजातियों से जुड़े अधिकारों को नहीं छीन सकता और न ही आरक्षण खत्म किया जा सकता है। एससी/एसटी वर्ग से जुड़े उद्यमियों के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। नीतिश ने कहा, यदि कोई एससी/एसटी के अधिकारों और आरक्षण को छीनने की कोशिश करेगा तो हम इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं।
एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू के अध्यक्ष नीतिश ने कहा, इस पर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस संबंध में एक्ट के मूल प्रावधानों को दोबारा प्रभावी करने के लिए एक संशोधन बिल पेश कर चुकी है।
नीतिश ने अपनी सरकार की तरफ से एससी/एसटी उद्यमियों के लिए शुरू की गई योजना के बारे में बताया कि इसके तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये का ऋणमुक्त कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 3 हजार से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से 500 को पहले चरण में लाभ देने के लिए चुना गया है।