वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर इन दिनों देशभर में चर्चा तेज है। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के ताजा सुधारों और उसके सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से बात की। साथ ही उन्होंने इससे होने वाले फायदे पर भी जोर दिया। चेन्नई में रविवार को उभरते भारत के लिए कर सुधार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लाभ देश के हर नागरिक को रोजमर्रा की हर चीज में मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका असर लोगों को सुबह की चाय से लेकर रात के खाने और सोने तक देखने को मिलेगा।
'जीएसटी के दायरे में एक करोड़ से ज्यादा व्यवसाय'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले देश में केवल 66 लाख व्यवसाय ही टैक्स प्रणाली में शामिल थे। लेकिन पिछले आठ वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की पारदर्शी और सरल टैक्स नीति का नतीजा है। जीएसटी सुधारों के तहत वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण को सरल बनाया गया है। सीतारमणन ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले आठ महीनों में सरकार ने इस पर विशेष अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया कि टैक्स श्रेणियों को लेकर किसी प्रकार की उलझन न रहे।
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जीएसटी सुधारों के कारण उत्पादों की इनपुट लागत होगी कम
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमने पिछले आठ महीनों में यह सुनिश्चित किया है कि टैक्स की श्रेणियां स्पष्ट और सरल हों, जिससे व्यापारियों और कारोबारियों को कोई भ्रम न फैले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण अब कई उत्पादों की इनपुट लागत कम होगी। इससे कुल उत्पादन खर्च घटेगा और उपभोक्ताओं को भी कीमतों में राहत मिलेगी।
जीएसटी सुधार को बताया नागरिकों की जीत
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत के हर राज्य में अलग-अलग त्योहार होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपावली से पहले सुधार लागू करने के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, इन्हें पहले ही लागू करने का फैसला लिया गया है।सीतारमण ने कहा कि अब 99% सामानों पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं।
सीतारमण ने आगे कहा कि यह आम आदमी की जेब पर बोझ कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और इनका असर पूरे देश में महसूस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सुधार न केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाएंगे, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाएंगे और हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा।
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