महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके के मामले में करीब 17 साल बाद फैसला सामने आने की संभावना तेज हो गई है। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के गंभीर आरोप हैं। एनआईए ने आरोपियों को सजा देने की मांग की है। ऐसे में सबकी निगाहें गुरुवार को एनआईए कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 हुए बम धमाके के मामले में करीब 17 साल के बाद अब फैसला सामने आने की उम्मीद तेज हो गई है। संभावना इस बात की तेज है कि मामले में गुरुवार 31 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जाृंच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट फैसला सुना सकती है। यह मामला मुंबई से लगभग 200 किमी दूर स्थित मालेगांव में हुआ था, जो एक संवेदनशील और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
बता दें कि मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र की आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) ने की थी। इसके बाद 2011 में केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा गया। 2018 से कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और 19 अप्रैल 2025 को बहस पूरी हुई। ऐसे में अब फैसला कल यानी 31 जुलाई 2025 को आने की संभावना है।
अब समझिए क्या है आरोपियों की दलील
अब बात इस मामले में आरपियों के पक्ष की करें तो प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है और उनके खिलाफ सबूत गढ़े गए हैं। वहीं पुरोहित ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं और जांच में कई खामियां रही हैं। इसके साथ ही बाकी आरोपियों ने भी यही कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और केस में कई विरोधाभासी बातें हैं।