सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिले में खतरनाक प्रदूषण को नियंत्रित करने में उद्योगों और अधिकारियों द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिसंबर 2017 के आदेश के पालन में नाकाम रहने पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य से जवाब मांगा है। पीठ अश्विनी कुमार दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही है।