नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल( NGT) ने कर्नाटक सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 2,900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि वह ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर सकी।