राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित वर्ष 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस चरण में दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है, जिनमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। बाकी पुरस्कार बाद में आयोजित दूसरे समारोह में दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। ये सम्मान कला, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, खेल, सामाजिक कार्य, लोक सेवा और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस बार भी ऐसे साधारण लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने असाधारण काम किए हैं।
असम पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को असम पहुंचे। उन्होंने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात कर भारत-भूटान संबंधों को मजबूत बनाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की। तोबगे ने लोक भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने तथा पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से असम से जुड़े रणनीतिक और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में व्यापार, सीमा पार संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग को नई गति देने पर भी जोर दिया गया।
राजकोट में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत, 20 घायल
गुजरात के राजकोट जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, हादसा अचानक हुआ जब बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वाहन सड़क पर पलट गया। बस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवार थे, जो किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
जगदंबिका, निशिकांत समेत 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार
निजी संगठन प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन ने इस वर्ष के संसद रत्न पुरस्कार के लिए 12 सांसदों और चार संसदीय समितियों का चयन किया है। फाउंडेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि व्यक्तिगत श्रेणी में भाजपा के जगदंबिका पाल (उत्तर प्रदेश), पी पी चौधरी (राजस्थान), निशिकांत दुबे (झारखंड) और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र) को चुना गया है। इसके अलावा प्रवीण पटेल (उत्तर प्रदेश), विद्युत बरन महतो (झारखंड), लुम्बाराम चौधरी (राजस्थान), हेमंत विष्णु सवारा (महाराष्ट्र), स्मिता उदय वाघ (महाराष्ट्र), नरेश गणपत म्हास्के (महाराष्ट्र), मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र) और नरहरी अमीन (गुजरात) को भी संसद में बजट सत्र तक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा।
उत्तर कन्नड़ हादसे पर बसवराज बोम्मई ने जताया दुख
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तालुक में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। तत्तीहक्कल नदी में काले शंख और सीपियां इकट्ठा करने गए एक ही परिवार के 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनके मन को बेहद दुखी कर दिया है। बसवराज बोम्मई ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों को बेहतर इलाज देने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि हादसे के समय परिवार के सदस्य समुद्र किनारे काले क्लैम्स इकट्ठा कर रहे थे। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रशासन के अनुसार कुछ लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी है।
असम यूसीसी बिल मुस्लिमों पर पिछले दरवाजे से हिंदू कानून थोपता है: ओवैसी
एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसे मुस्लिमों पर पीछे के दरवाजे से हिंदू कानून थोपना करार दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराधिकार, विरासत और तलाक पर हिंदू सिद्धांतों को थोपा जा रहा और केवल हिंदू संस्कृति की रक्षा की जा रही है, जबकि मुस्लिमों को इन कथित समान नियमों का पालन करना होगा। ओवैसी ने कहा कि यह कानून कतई समान नहीं है, क्योंकि यह आदिवासी समुदायों को पूरी तरह छूट देता है। उन्होंने विरासत कानून का हवाला देते हुए इसे लैंगिक न्याय के खिलाफ बताया।
कांग्रेस ने पीठ में घोंपा चाकू, कभी न करें इस पर भरोसा- द्रमुक
तमिलनाडु की सियासत में बढ़ती दरार के बीच द्रमुक युवा शाखा प्रमुख उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पर दोबारा कभी भरोसा न करने को कहा है। उदयनिधि ने शनिवार को द्रमुक युवा शाखा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी पूर्व सहयोगी रही द्रमुक का चुनावी फायदा उठाकर कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उदयनिधि ने कहा कि 20 से अधिक साल तक कांग्रेस पार्टी हमारी पीठ पर सवार रही और आज उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा दिया है। इसे कोई भी कभी न भूले। हमें भविष्य में किसी भी मोड़ पर कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, न ही उन्हें करीब आने देना चाहिए।
बंगाल होगा घुसपैठिया मुक्त, वापस भेजने के लिए बनेंगे होल्डिंग सेंटर
पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया होने के संदेह में पकड़े गए लोगों को रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश जारी किया है। इन केंद्रों में संदिग्धों को 30 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकेगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल नए पकड़े गए संदिग्ध ही नहीं, बल्कि पहले से जेल में बंद विदेशी नागरिक और जिनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें भी इन केंद्रों में रखा जा सकेगा। राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर से जारी निर्देश पुलिस महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और कोलकाता समेत सभी पुलिस आयुक्तालयों को भेजा गया है।
हावड़ा में कथित बांग्लादेशी दंपती चार बच्चों संग गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पुलिस ने एक कथित बांग्लादेशी दंपती को चार बच्चों समेत गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दंपती पिछले 14 वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था और इस दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर भारतीय पहचान हासिल कर ली थी। जगाछा थाना क्षेत्र के उनसानी इलाके में शनिवार रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 36 वर्षीय रमजान गाजी और 34 वर्षीय आरिफा बेगम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों मूल रूप से बांग्लादेश के सातखीरा जिले के रतनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और दलालों की मदद से अवैध रूप से सीमा पार कर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे।
ओडिशा: नबरंगपुर में 2016 के खूनी संघर्ष मामले में 19 दोषियों को उम्रकैद की सजा
ओडिशा के नबरंगपुर जिले की एक अदालत ने 2016 में हुए दो समूहों के संघर्ष में 19 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनीता पटनायक ने शनिवार को गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह घटना 16 जुलाई 2016 को उमरकोट ब्लॉक के बौंशबेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर खेती को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलराम हरिजन द्वारा लगाए गए पौधों को उखाड़ने पर ग्रामीणों के साथ संघर्ष हुआ। इस दौरान फगुनु भातरा और गुरुबरु भातरा की हत्या कर दी गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बलराम के घर को आग लगा दी और भागने की कोशिश कर रहे बलराम की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग केस दर्ज किए थे। लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने 19 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।
मीटर में नहीं होगी कोई हेरफेर, सही मात्रा में मिलेगा ईंधन, माप प्रणाली होगी दुरुस्त
सरकार ने पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ अब सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन जैसे ईंधनों की माप प्रणाली को पूरी तरह दुरुस्त करने का फैसला किया है। इसके लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी (सरकारी मान्यता प्राप्त टेस्ट सेंटर) नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य देश में लीगल मेट्रोलॉजी के इकोसिस्टम को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को ईंधन की चोरी से बचाना है। केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पांच नई ईंधन वितरण प्रणालियों को सरकार अनुमोदित परीक्षण केंद्रों (जीएटीसी) के दायरे में ला दिया है। साथ ही, ईंधन डिस्पेंसरों के लिए नए सत्यापन शुल्क तय कर दिए हैं। पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसरों के लिए सत्यापन शुल्क 5,000 रुपये प्रति नोजल व सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों के लिए 10,000 रुपये प्रति नोजल तय किया गया है। जीएटीसी ढांचे के अंतर्गत सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों को शामिल किया गया है। अब जीएटीसी केंद्र वजन व माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकते हैं।
कपास पर 4 माह के लिए आयात शुल्क हटाने की तैयारी में सरकार
पश्चिमी एशिया संकट से प्रभावित वस्त्र उद्योग को कुछ समय के लिए बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार कपास पर तीसरी बार आयात शुल्क अस्थाई तौर पर हटाने की तैयारी में है। इससे देश के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग वाले राज्य तमिलनाडु को तो राहत मिलेगी ही इसके साथ यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात की लाखों छोटी-बड़ी इकाईयों को मुश्किलों से निजात मिलेगी। इस समय कपास के रेट बढ़ने के कारण मांग-आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ रहा है। फिलहाल चार माह के लिए यह आयात शुल्क हट सकता है। इससे सूत, कपड़ा, परिधान समेत संपूर्ण कपड़ा मूल्य शृंखला के इनपुट लागत में स्थिरता आने की उम्मीद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कपास पर लग रहा 11 प्रतिशत आयात शुल्क खत्म करने की मांग की है। कई संगठन केंद्र से पहले ही इस तरह की मांग कर चुके हैं, जिस पर वित्त, कपड़ा और कृषि मंत्रालय मंथन कर रहे हैं। भारत के कुल वस्त्र निर्यात में सूती वस्त्र निर्यात का हिस्सा 33 प्रतिशत है। इससे कपास की मांग बढ़ती है और किसानों को इससे सीधे लाभ होता है। सरकार पहले भी दो बार अस्थाई तौर पर आयात शुल्क हटा चुकी है।
श्रीलंका में तट पर फंसे तमिलनाडु के मछुआरे को सुरक्षित बचाया
श्रीलंका के नेदुनथीवू के पास समुद्र में फंसे तमिलनाडु के एक मछुआरा को सुरक्षित बचा लिया गया। तेज हवाओं की वजह से उसकी नाव पलटने के बाद जाफना के स्थानीय मछुआरों ने वक्त पर मदद देकर बचा लिया। हालांकि, इसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई और पहचान की पुष्टि के लिए पुलिस को सौंप दिया। मछुआरे की पहचान 56 साल के पंडी के तौर पर हुई। वह रामेश्वरम का रहने वाला है।
जस्टिस मीनाक्षी पटना हाईकोर्ट की अगली चीफ जस्टिस होंगी
सिक्किम हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की अगली चीफ जस्टिस होंगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मीनाक्षी को पटना हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान जज 4 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
असम में अंतर-राज्यीय आतंकी फंडिंग नेटवर्क का खुलासा
असम पुलिस ने एक संदिग्ध अंतर-राज्यीय आतंकी फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक छात्र नेता और महाराष्ट्र के एक आरोपी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि तिनसुकिया जिले से वसूली गई रकम क्षेत्र के बाहर भेजी जा रही थी।
नीट: दोबारा परीक्षा से पहले अभ्यर्थी ने कर ली आत्महत्या
कर्नाटक के कलबुर्गी में 18 साल की एक नीट अभ्यर्थी ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भाग्यश्री हाल में संपन्न हुए नीट परीक्षा 2026 में शामिल हुई थी। भाग्यश्री के पिता राजशेखर ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसने पीयूसी परीक्षा में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि परिवार में किसी तरह की परेशानी नहीं थी और सब कुछ सामान्य चल रहा था। राजशेखर ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बेटी ने नीट परीक्षा भी अच्छी दी थी, लेकिन संभव है कि उसके मन में दोबारा परीक्षा देने को लेकर कोई दबाव या चिंता रही होगी। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराते हुए कहा कि परिवार उसकी मानसिक पीड़ा को समझ नहीं पाया।
सिद्धारमैया सरकार पर जमकर बरसे कुमारस्वामी
कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री और जेडी(एस) के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मुद्दे को उठाकर अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार नए-नए मुद्दे उठाकर खबरों में बने रहना चाहती है। पहले मनरेगा को लेकर चर्चा की गई और अब SIR को मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार को काम करने का मौका दिया था, लेकिन सरकार लोगों के लिए काम करने के बजाय ध्यान भटकाने में लगी है।
बिदादी टाउनशिप परियोजना पर खुली बहस के सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि बहस के लिए उन्हें कांग्रेस नेताओं ने ही बुलाया था और वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे दैनिक कलेक्शन में व्यस्त रहते हैं। कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीबों को दिया जा रहा चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य सरकार इसका प्रचार खुद के नाम पर कर रही है।
लावारिस कुत्तों की हत्या रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लावारिस कुत्तों को मारे जाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का मतलब यह नहीं है कि लावारिस कुत्तों को बिना वजह या अंधाधुंध तरीके से मारा जाए। अदालत ने सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही कुत्तों को यूथेनेशिया देने की अनुमति दी थी।
एनिमल्स आर पीपल टू नाम के एक एनजीओ ने कहा कि कुछ सरकारी एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे हैं। याचिका में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान का उल्लेख किया गया जिसमें उन्होंने लावारिस कुत्तों को खत्म करने की बात कही थी। संगठन ने यह भी कहा कि खालसा कॉलेज परिसर से कुत्तों को हटाने से जुड़ी खबरों ने लोगों में डर पैदा किया है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग न हो। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह स्पष्ट करे कि इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) केवल उन्हीं कुत्तों की हो सकती है, जो रेबीज से संक्रमित हों या लाइलाज बीमारी या बेहद खतरनाक और आक्रामक हों। इतना ही नहीं यह प्रक्रिया भी केवल एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 और पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत तय नियमों के अनुसार ही अपनाई जा सकती है।
खराब लाइट पोस्ट गिरने से मासूम की मौत
कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में सात साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, सड़क किनारे लगे एक लाइट पोस्ट का ऊपरी हिस्सा अचानक गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से बच्ची की मौके पर ही जान चली गई।मृत बच्ची की पहचान गुड़िया खातून के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ हेस्टिंग्स फ्लाईओवर के नीचे रहती थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे बच्ची लाइट पोस्ट के नीचे खड़ी थी, तभी उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे में बच्ची के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि लाइट पोस्ट का एक हिस्सा अलग होकर नीचे गिरा। अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि रखरखाव में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाइट पोस्ट लंबे समय से जर्जर हालत में था और इलाके में मरम्मत या रखरखाव का काम नहीं किया गया था।