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Updates: भारत यात्रा से पहले मॉरीशस के PM रामगुलाम ने पीएम मोदी से की बात; मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार

Mon, 09 Feb 2026 10:10 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
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मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने रामगुलाम से कहा कि वे अगले सप्ताह एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।
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खुद पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे मित्र, प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम का फोन पाकर खुशी हुई। हमने पिछले साल वाराणसी में हुई हमारी यादगार मुलाकात के बाद से भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की।

मोदी ने कहा कि उन्होंने और रामगुलाम ने दोनों देशों को जोड़ने वाले विशेष, ऐतिहासिक और जन-केंद्रित संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा, भारत और मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
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सिलचर-सैरांग नई ट्रेन सेवा शुरू
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सिलचर-सैरांग नई यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यह सेवा उत्तर-पूर्वी भारत के यात्रियों और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रेल मंत्री ने कहा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सिलचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। व्यापार और अन्य गतिविधियों के लिए लोग त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के क्षेत्रों से सिलचर आते हैं। इसलिए मिजोरम के मुख्यमंत्री और सिलचर से सांसद ने अनुरोध किया कि सिलचर को सैरांग से जोड़ने वाली नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की जाए और आज यह सेवा प्रारंभ हो गई है। अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ऐतिहासिक रेलवे बजट में ₹11,486 करोड़ का प्रावधान किया था। इसके बाद अब ₹72,468 करोड़ के परियोजनाएं इस क्षेत्र में संचालित हो रही हैं।

मणिपुर : चार उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद
सुरक्षा बलों ने मणिपुर घाटी के अलग-अलग जिलों में चलाए गए तलाशी अभियान में हथियार और गोला-बारूद जब्त करने के साथ ही अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। ये उग्रवादी जबरन वसूली में लिप्त थे। राज्य पुलिस के बयान के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने शनिवार को टेंग्नौपाल जिले में इंडो-म्यांमार सीमा पर यांगौबंग इलाके से एक मोर्टार और दो आईईडी बरामद किए। शनिवार को इंफाल पूर्व और पश्चिम जिलों से पीआरईपीएके के दो कैडर जबरन वसूली के आरोप में पकड़े गए। पुलिस ने प्रतिबंधित केवाईकेएल के एक कैडर को शनिवार को काकचिंग जिले के काकचिंग लमखाई इलाके से गिरफ्तार किया गया।

चुनाव आयोग के खिलाफ पश्चिम बंगाल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने सोमवार को कोलकाता के केंद्र में ईवीएम या मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग (EC) सच्चे मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रहा है। धरने का नेतृत्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने किया। यह रैली बैंकशाल कोर्ट के पास से शुरू होकर CEO कार्यालय तक गई। सभा को संबोधित करते हुए शुभंकर सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग वैध मतदाताओं को अधिकारहीन बनाने” की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि तार्किक विसंगतियों के नाम पर आयोग असली मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास कर रहा है। यह लोकतंत्र पर हमला है।” सरकार ने कहा कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से गरीब और कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आयोग मतदाता सूची के संशोधन में पारदर्शिता नहीं सुनिश्चित करता है तो कांग्रेस अपना प्रदर्शन जारी रखेगा।

जेन-जी को राहुल ने दिया संदेश, जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती, लचीले बनें और डटे रहें
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेन-जी पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, इसलिए लचीला बनना और लगातार प्रयास करते रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह बात यूएई के युवा एनआरआई छात्रों से बातचीत के एक वीडियो के साथ यूट्यूब पर साझा की।

राहुल ने कहा कि युवाओं ने पेशा और पसंद के बीच संतुलन, सोचने और अपनी बात रखने की आजादी, चिंता और लोगों के फैसले से निपटने जैसी समस्याएं सामने रखीं। उन्होंने कहा कि कई युवाओं ने आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा और बोलने में झिझक को लेकर अपनी चिंता जताई। बातचीत का एक अहम मुद्दा यह भी रहा कि समाज अक्सर लोगों को अलग-अलग लेबल में बांधने की कोशिश करता है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया आपको जो भी बताए, सबसे अहम है खुद के प्रति सच्चा रहना।

सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों का शुल्क 60% बढ़ा
केंद्र ने देशभर की विभिन्न अदालतों में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं के शुल्क में 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। विधि मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग ने पांच फरवरी को जारी एक अधिसूचना में कहा कि अब नियमित अपीलों और अंतिम सुनवाई के लिए दायर याचिकाओं में पेश होने वाले ग्रुप ए के अधिवक्ताओं को हर मामले के लिए प्रति दिन 21,600 रुपये मिलेंगे, जबकि ग्रुप बी और सी के अधिवक्ताओं को 14,400 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले, ग्रुप ए के अधिवक्ताओं के लिए 13,500 रुपये और ग्रुप बी और सी के वकीलों के लिए 9,000 रुपये का शुल्क निर्धारित था। सरकारी वकीलों को देय शुल्क में अंतिम संशोधन अक्तूबर 2015 में किया गया था। अन्य श्रेणियों के मामलों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सम्मेलन आयोजित करने के शुल्क में भी संशोधन किया गया है। अपने मुख्यालयों के बाहर की अदालतों में पेश होने वाले वकीलों को देय शुल्क में भी वृद्धि की गई है।

तनाव मुक्त परीक्षा पर चर्चा जारी  दूसरा एपिसोड जरूर देखें : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तनाव मुक्त परीक्षाओं पर चर्चा जारी है। 1.19 मिनट का एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए पीएम ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड अवश्य देखें। इस एपिसोड में गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर और असम के गुवाहाटी के परीक्षार्थी शामिल हैं। पीएम ने कहा कि उनके सवाल और नजरिये इस एपिसोड को देखने लायक बनाते हैं। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का दूसरा एपिसोड सोमवार को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा। इस साल के परीक्षा पे चर्चा के पहले एपिसोड में गुजरात, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर के परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार 4.5 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण के साथ पिछले रिकॉर्ड टूटे। 2023 में 38.8 लाख ने पंजीकरण कराया था। वहीं 2024 में यह संख्या 2.26 करोड़ और 2025 में 3.53 करोड़ थी। पीएम मोदी के साझा किए गए वीडियो के अनुसार, इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा नया रूप। कुछ नई जगहें और एक नया सफर। इसमें पीएम को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे देशभर से कई छात्रों ने सुझाव भेजा था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए।

पाकिस्तान की जेल में मृत भारतीय मछुआरे का शव वापस लाया गया
पाकिस्तान की जेल में पिछले महीने मृत मिले एक भारतीय मछुआरे का शव लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वापस लाया और गुजरात स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। एक अधिकारी ने बताया भगभाई बंभानिया की 16 जनवरी को कराची की एक जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। जाफराबाद के मत्स्य अधिकारी ओए मकरानी ने बताया कि बंभानिया का शव वाघा सीमा पर मत्स्य विभाग की एक टीम को सौंपा गया था।

आंध्र प्रदेश: स्कूल में नाश्ते के बाद 74 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
आंध्र प्रदेश के एक सरकारी आदिवासी कल्याण विद्यालय में नाश्ता करने के बाद 74 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह देवरापल्ली स्थित स्कूल में 255 छात्रों को इडली और चटनी परोसी गई थी। इसे खाने के बाद कई छात्रों ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की तो उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।  पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बंगाल : पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौत, तृणमूल पार्षद गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध निर्माण का विरोध करने पर 80 साल के एक बुजुर्ग की कथित पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक के परिवार ने टीएमसी पार्षद पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, परिवार के सदस्यों की शिकायत पर इस मामले में अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया गया है। उत्तरी बैरकपुर नगरपालिका के वार्ड-23 के पार्षद रबींद्र नाथ भट्टाचार्य को पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, तुलसी अधिकारी अपने घर के सामने चल रहे अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे। शनिवार को पार्षद भट्टाचार्य मौके पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। परिवार का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पार्षद ने तुलसी अधिकारी और उनके बेटे हेमंत के साथ मारपीट की। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

 
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तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत
कर्नाटक पुलिस विभाग ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को हाल ही में मेट्रो किराए में हुई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और जयनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राममूर्ति सोमवार को सुबह 6 बजे आरवी मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो किराए में संशोधन के विरोध में खाली संदूक के साथ प्रदर्शन और हड़ताल करने वाले थे। पुलिस ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की 2022 की एक रिट याचिका का हवाला दिया है, जिसमें जनता को हो रही असुविधा पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। इसमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई भी प्रदर्शन किया जाता है तो संबंधित पुलिस विभाग के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस विभाग ने विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी है।
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