भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किया एमओयू
भारत और डेनमार्क ने नए सिरे से साझेदारी के जरिये ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह करार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के देश के लक्ष्य के अनुकूल है। ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता पांच जून, 2020 को हस्ताक्षरित मूल समझौता ज्ञापन के तहत पांच साल के सफल सहयोग के बाद हुआ है। यह समझौता पांच जून, 2025 को समाप्त होने वाला था। समझौता ज्ञापन पर बिजली सचिव पंकज अग्रवाल और भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। मंत्रालय ने कहा कि एक समझौते का नवीनीकरण बातचीत और सहयोग में निरंतरता सुनिश्चित करता है। इससे ऊर्जा क्षेत्र के विकास में संयुक्त प्रयासों का निर्बाध विस्तार हो सके। बयान के अनुसार, भारत और डेनमार्क ने एक नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर अपने दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है। नवीनीकृत समझौता ज्ञापन वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। बयान में कहा गया है कि समझौते में विशेषज्ञों के साथ बातचीत, संयुक्त प्रशिक्षण सत्रों और अध्ययन दौरों के माध्यम से ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
चार राज्यों में चार महीने में 547 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 15 गिरफ्तार : गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 547 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की और इस सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत आक्रामकता के साथ ड्रग कार्टेल को खत्म कर रहा है। एनसीबी की अमृतसर जोनल यूनिट ने 4 राज्यों में 4 महीने तक चले अभियान के दौरान ड्रग डायवर्जन कार्टेल को खत्म किया। इस दौरान 547 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्ट में आगे कहा गया कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री के विजन के तहत नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
गोवा में पति ने की पत्नी की हत्या
गोवा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की शराब पीने की लत से तंग आकर उसे जान से मार दिया। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना दक्षिण गोवा के फतोर्दा शहर में 30 अप्रैल को घटित हुई।पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को इसलिए पीट-पीटकर मार डाला क्योंकि उसे बहुत अधिक शराब पीने की आदत थी जिससे वह तंग आ चुका था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी कृष्णा रॉय मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने अपनी पत्नी को शराब पीने के कारण डंडे और बेल्ट से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई।पत्नी का कत्ल करने के बाद आरोपी कोलकाता में छिपा था। पुलिस ने रॉय को कोलकाता से गिरफ्तार किया है।
आईसीआईसीआई समेत चार बैंकों पर 2.22 करोड़ जुर्माना
नियमों के उल्लंघन मामले में आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक पर 2.22 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को बताया, आईसीआईसीआई बैंक पर सर्वाधिक 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर ग्राहक सेवाओं में कमी पर 61.40 लाख रुपये का दंड लगा है। किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में आईडीबीआई बैंक पर 31.8 लाख और केवाईसी मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
मेघालय : प्रोफेसर पर हमला करने वाला छात्र गिरफ्तार
मेघालय में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (एनईएएचयू) के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ आलोक सिंह पर हमला करने वाले छात्र नेता सैंडी सोहतुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ईस्ट खासी हिल्स जिले के एसपी विवेक सेयम ने शुक्रवार को बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी ने बताया कि सोहतुन एनईएएचयू स्टूडेंट्स यूनियन (एनईएचयूएसयू) का अध्यक्ष है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से सोहतुन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
एनआरसी शुरू कर अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजे : विहिप
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मांग की कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की प्रक्रिया शुरू कर भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजे। विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द किए जाने के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक कई वर्षों से देश में रहते हुए पाए गए। इनमें से कुछ के पास आधार और राशन कार्ड भी मिले हैं, जो बहुत गंभीर स्थिति है।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं : हिमंत
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, मेरे पास सबूत हैं कि गौरव गोगोई के बेटे और बेटी भारतीय नागरिक नहीं हैं। हम जांच कर रहे हैं कि उन्होंने वहां (पाकिस्तान) 15 दिनों तक क्या किया। पाकिस्तान में कोई पर्यटन स्थल नहीं है; यह केवल एक आतंकवादी अड्डा है। यह 100 प्रतिशत पुष्टि है कि वह वहां गए थे, लेकिन उन्होंने 15 दिनों में वहां क्या किया? रॉबर्ट वाड्रा और गौरव गोगोई को भारत से ज्यादा पाकिस्तान की चिंता है।
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने अंगोला के राष्ट्रपति भारत पहुंचे
अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। लौरेंको की यात्रा के दौरान पारंपरिक चिकित्सा, कृषि और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका विशेष स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा, अंगोला के राष्ट्रपति लौरेंको के साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक घरानों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है।
अब गर्भावस्था में प्री-एक्लेमप्सिया की सटीक जांच सिर्फ आधे घंटे में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी बायोसेंसर प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो सिर्फ आधे घंटे के भीतर प्री-एक्लेमप्सिया की पहचान कर सकता है। यह तकनीक पारंपरिक जांच विधियों की तुलना में कहीं अधिक तेज, सुलभ और किफायती है, खासकर ग्रामीण और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों के लिए। प्री-एक्लेमप्सिया एक गंभीर और संभावित घातक स्थिति है जो गर्भावस्था के दौरान होती है। इसमें उच्च रक्तचाप के साथ लीवर या किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले लक्षण सामने आते हैं। यह स्थिति मां और शिशु दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। इसलिए इसकी समय रहते पहचान और उपचार जरूरी है।
कैंसर, टीबी और अल्जाइमर की जांच में भी उपयोगी
यह तकनीक न केवल गर्भवती महिलाओं में प्री-एक्लेमप्सिया की पहचान में सहायक होगी बल्कि अन्य बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी और अल्जाइमर की जांच में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसकी सरल संरचना, कम लागत और उपयोग में आसान डिजाइन इसे व्यापक उपयोग और व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
गुजरात में भूकंप के झटके महसूस हुए
भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) ने बताया कि शनिवार तड़के उत्तरी गुजरात में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आईएसआर ने बताया कि बनासकांठा जिले के वाव के पास भूकंप का केंद्र था और यह सुबह 3.35 बजे दर्ज किया गया। गांधीनगर स्थित संस्थान ने बताया कि भूकंप वाव से करीब 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व (ईएनई) में 4.9 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया।
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) के अनुसार, गुजरात भूकंप के लिहाज से उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है और पिछले 200 वर्षों में नौ बड़े भूकंप यहां आ चुके हैं। जीएसडीएमए के अनुसार, 26 जनवरी, 2001 को कच्छ में आया भूकंप पिछली दो शताब्दियों में भारत में तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था। भूकंप में जिले के कई शहरों और गांवों को लगभग पूरी तरह से नुकसान पहुंचा था, जिसमें लगभग 13,800 लोग मारे गए थे और 1.67 लाख अन्य घायल हुए थे।
केआईआईटी में मृतक नेपाली छात्रा के माता पिता भुवनेश्वर पहुंचे
भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में तीन महीने के अंदर दूसरी नेपाली छात्रा की मौत हुई है। नेपाली छात्रा की मौत के बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कथित आत्महत्याओं की जांच के लिए समिति का गठन किया है। इसके साथ ही मृतक के माता- पिता नेपाल से भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। छात्रा का शव गुरुवार शाम को केआईआईटी के छात्रावास के कमरे में पाई गई थी।
यूजीसी ने जांच के लिए बनाई समिति
यूजीसी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि लगातार केआईआईटी में नेपाली छात्रों की मौत के कारण जांच के लिए एक समिति की गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति नागेश्वर राव हैं। समिति इन घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी। छात्र कल्याण और सुरक्षा नियमों का पालन भी सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही समिति ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय भी सुझाएगी।
पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में असम से एक और गिरफ्तार
असम के ढुबरी जिले में कथित तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही असम में ऐसे मामलों में गिरफ्तार लोगों की संख्या 37 हो गई है। ढुबरी से गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अमर अली के रूप में हुई है। असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'भारत की जमीन पर पाकिस्तान का बचाव करने वाले गद्दारों पर कार्रवाई जारी है। अब तक कुल 37 देश विरोधियों को जेल के अंदर डाला गया है।' इससे पहले एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम को भी ऐसे ही आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ओडिशा: पेसा अधिनियम में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई चिंता
ओडिशा में पेसा अधिनियम से जुड़े नियम बनाने में देरी पर राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने चिंता जताई। उन्होंने राज्य सरकार से महत्वपूर्ण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने को कहा। इसके लिए उन्होंने एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने यह सुझाव शुक्रवार को हुई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिया। पेसा और वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में कई विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स बनेगी,जो समन्वय को बेहतर करेगी। संयुक्त योजना को बढ़ावा देगी और कार्यान्वयन की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करेगी।
समय से जारी हो वार्षिक रिपोर्ट
उन्होंने संविधान के अनुसार बनाई गई जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक साल में दो बार आयोजित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट समय से दाखिल हो और उसमें फंड इस्तेमाल की जानकारी हो। राज्यपाल कंभमपति ने कहा कि यदि 120 प्रतिशत उपयोग का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो कम से कम 100 प्रतिशत उपयोग को वास्तविक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी की ओर इशारा किया। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए उपकरणों के परिवहन में चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया और लक्षित विकास की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल जमीनी स्थित को बेहतर समझने और जनजातीय क्षेत्रों में प्रगति और समस्याओं को जानने के लिए परियोजना प्रशासकों से संपर्क करेंगे।
अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों के लिए नेविगेशन अलर्ट किया गया जारी
अरब सागर में भारतीय नौसेना के चल रहे अभ्यास के मद्देनजर इंडियन मैरीटाइम अथॉरिटी ने वाणिज्यिक जहाजों को सावधानी बरतने के लिए नेविगेशन चेतावनी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक यह चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और समझा जाता है कि उन्होंने समुद्री क्षेत्र की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी। हालांकि, इस मुलाकात के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नेविगेशन अलर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक जहाजों को इस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है।
वक्फ अधिनियम पर शीर्ष कोर्ट में दिया केंद्र का डाटा गलत: पर्सनल लॉ बोर्ड
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने वक्फ अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे की सत्यता पर सवाल उठाया है। बोर्ड का कहना है कि हलफनामे में दिया गया डाटा गलत है। साथ ही कहा कि सरकार को गड़बड़ी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए।
बोर्ड ने खास तौर पर सरकार के इस बयान पर गंभीर आपत्ति जताई है कि 2013 के बाद केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली वक्फ संपत्तियों की संख्या में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। बोर्ड ने केंद्र पर गलत डाटा रखने का आरोप लगाया और कहा कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। बोर्ड के मुताबिक, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अपने हलफनामे के जरिये यह बताना चाहती है कि 2013 से पूर्व वक्फ के तौर पर पंजीकृत सभी संपत्तियों को संबंधित पोर्टल शुरू होने के साथ तुरंत ही अपलोड कर दिया गया था।
पहलगाम का बदला लिए जाने तक, कोई भी सम्मान नहीं स्वीकारूंगा: सीआर पाटिल
केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने शनिवार को कहा है कि जब तक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों का बदला नहीं ले लिया जाता तब तक वह कोई भी सम्मान नहीं स्वीकार करेंगे। सूरत में इन्वेस्टर समिट में स्वागत के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कोई भी गुलदस्ता या स्मृति चिन्ह लेने से इनकार कर दिया।
बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि समाप्त करने का फैसला किया। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाटिल ने एक्स पर लिखा था कि सिंधु जल संधि पर मोदी सरकार द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रीय हित में है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान न जाए।
गांव के विवादों में मध्यस्थों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने की जरूरत: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमीन के विवादों के निपटारे के लिए गांव स्तर पर मध्यस्थों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने की पैरवी की, ताकि ये विवाद अदालत तक न पहुंच सकें। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि गांव में पारिवारिक या जमीन विवादों में मध्यस्थता करने वाले लोग सामाजिक रूप से सशक्त होते हैं, लेकिन उनमें कानूनी शक्ति की कमी होती है, जिसके कारण ऐसे मामले गांव स्तर पर सुलझ नहीं पाते। राष्ट्रपति ने कहा कि विवादों के समाधान के दौरान प्रभावित पक्षों को पता होता है कि मध्यस्थों के पास कानूनी शक्तियों का अभाव है, इसलिए वे निर्णयों से सहमत नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जहां विवादों का निपटारा गांव स्तर पर हो जाए और माहौल खराब न हो और लोग प्यार से रहें।
बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर में लगी सामग्री पर विवाद
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नवनिर्मित दीघा मंदिर को जगन्नाथ धाम के रूप में चित्रित करने और वहां मूर्तियों के निर्माण में पुरी मंदिर की बची हुई लकड़ी के कथित इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) से मामले की जांच करने को कहा। राज्य सरकार का यह कदम स्थानीय मीडिया द्वारा यह रिपोर्ट किए जाने के बाद आया है कि पुरी के कुछ सेवक दीघा मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे और उन्होंने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित मंदिर के लिए मूर्तियां बनाने के लिए 2015 के 'नवकलेवर' (नए स्वरूप) की बची हुई 'नीम' की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। 'नवकलेवर' हर 12 या 19 साल में आयोजित होने वाला एक अनुष्ठान है, जिसके दौरान पुरी मंदिर में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के लकड़ी के शरीर बदले जाते हैं। इसके अलावा, पुजारियों, भक्तों, विद्वानों और पंडितों के एक वर्ग ने दीघा मंदिर से 'जगन्नाथ धाम' लेबल हटाने की मांग की। इन दोनों मुद्दों पर राज्यव्यापी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए, हरिचंदन ने एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी को एक पत्र लिखा और उनसे पूरे मामले की आंतरिक जांच करने और सच्चाई को जनता के सामने लाने की व्यवस्था करने को कहा।
मंत्री ने पत्र में कहा, यदि कोई इस घटना में दोषी पाया जाता है या जानबूझकर ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है, तो मंदिर के मुख्य प्रशासक राज्य सरकार की अनुमति से उन्हें दंडित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से भगवान जगन्नाथ के मंदिर और इसकी सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति के बारे में सभी मीडिया आउटलेट्स में परस्पर विरोधी जानकारी प्रसारित हो रही है। मंत्री के पत्र में कहा गया है, दीघा में एक मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने, दीघा मंदिर के उद्घाटन सत्र में पुरी के कुछ सेवकों के शामिल होने और पुरी के नवकलेवर उत्सव की बची हुई और अतिरिक्त लकड़ी से मूर्तियां बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं।