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Update: तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश; केरल हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को मिली बड़ी राहत

Thu, 03 Apr 2025 06:26 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती।

सार

    
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के 25 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की। राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर लिखा कि शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया। इस बड़े भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं। अब और माफी नहीं मिलेगी।

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अरुणाचल प्रदेश में असम के दो मछली विक्रेता घायल
अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में एक व्यक्ति को असम के दो मछली विक्रेताओं पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने आरोपी को मुफ्त में मछली देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात बांदरदेवा में फसांग निया (56) ने कथित तौर पर मुफ्त में तीन किलो मछली मांगी। जब मछली विक्रेता अरुण हजारिका और उत्पल दास ने मना कर दिया, तो उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हजारिका के माथे पर गंभीर चोटें आईं तथा दास की पसलियों में चोट आई। पीड़ितों का इलाज टोमो रीबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (टीआरआईएचएमएस) में चल रहा है। आरोपी कुरुंग कुमे जिले के पल्लंग गांव का मूल निवासी है, जबकि दोनों पीड़ित असम के हैं।

'पीएम मोदी अप्रैल में फिर करेंगे अमरावती राजधानी परियोजना का शुभारंभ'
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के. विजयानंद ने बुधवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने (अप्रैल) अमरावती ग्रीनफील्ड राजधानी परियोजना के निर्माण को दोबारा शुरू करेंगे। इस परियोजना के तहत करीब एक लाख करोड़ रुपये के काम फिर से शुरू किए जाएंगे। 
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मुख्य सचिव विजयानंद और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) के आयुक्त के. कन्ना बाबू ने यह जानकारी सचिवालय में सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान दी। मुख्य सचिव ने एक आधिकारिक बयान में कहा, प्रधानमंत्री मोदी इस महीने (अप्रैल) अमरावती राजधानी के निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने के लिए दौरा करेंगे। उन्होंने सिंगापुर सरकार से पहले की तरह इस परियोजना में सहयोग देने का आग्रह किया। आज सीआरडीए और नगर प्रशासन विभाग के अधिकारियों की सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल से इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। सिंगापुर 2014 से 2019 के बीच अमरावती ग्रीनफील्ड राजधानी के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार था।  

मुख्य सचिव ने कहा, अमरावती परियोजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि राज्य को विश्व बैंक, आवास और शहरी विकास निगम और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसी संस्थाओं से पर्याप्त वित्तीय मदद मिली है। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल को दिए गए प्रेजेंटेशन में सीआरडीए आयुक्त कन्ना बाबू ने बताया कि राज्य सरकार 217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अमरावती के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अमरावती में सरकारी परिसर, मुख्य सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त धन जुटाया गया है और कई परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री करीब 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को फिर से शुरू करेंगे, विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधि फ्रांसिस चोंग ने आश्वासन दिया कि अमरावती के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी फिर से शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे, जैसा पहले किया गया था।

 





 

कलिंगा इंस्टीट्यूट में बीटेक के एक और छात्र की रहस्यमय हालात में मौत
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) के तीसरे वर्ष के बीटेक छात्र को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि मृत छात्र की पहचान अर्णब मुखर्जी के रूप में हुई है जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के रहने वाला था। इससे पहले, इस इंस्टीट्यूट में नेपाल की तृतीय वर्ष की एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिस पर काफी बवाल मचा था। कथित तौर पर छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी और उसका शव 16 फरवरी को मिला था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि छात्र अर्णब का शव सोमवार की रात मंचेश्वर इलाके में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के पास जमीन पर पड़ा मिला। वह केआईआईटी के हॉस्टल में रहता था और यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह मंचेश्वर इलाके में क्या करने गया था।

भुवनेश्वर-कट पुलिस आयुक्तालय के जोन-5 के एसीपी बिश्वजीत सेनापति ने कहा, हम छात्र की मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मंचेश्वर थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच और कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण और हॉस्टल में रहने वाले साथी छात्रों से पूछताछ कर विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। केआईआईटी के प्रवक्ता ने कहा कि इंस्टीट्यूट की तरफ से पुलिस में छात्र के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

पश्चिम बंगाल: सरकार ने आईएएस कैडर में किया फेरबदल
पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को आईएएस कैडर में फेरबदल किया। एक अधिकारी ने बताया कि देबल रॉय को वन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वह पहले से ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं और अब दोनों पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे। रॉय ने मनोज कुमार अग्रवाल की जगह ली है, जिन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल का मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था।  

आवास, युवा एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश सिन्हा को आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंशुल गुप्ता को कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है, जबकि दीपिका सन्यमथ को जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा विभाग की सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, उमा शंकर एस को कृषि विभाग का वरिष्ठ विशेष सचिव बनाया गया है।

अंडमान के प्रतिबंधित उत्तरी सेंटिनल द्वीप में प्रवेश करने पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार
पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अमेरिकी नागरिक को उत्तरी सेंटिनल द्वीप के प्रतिबंधित आदिवासी आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 31 मार्च को सीआईडी ने 24 साल के मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव को बगैर इजाजत उत्तरी सेंटिनल द्वीप में प्रवेश करते पकड़ा था। वह फिलहाल चार अप्रैल तक पुलिस हिरासत में है। वहीं, डीजीपी एचएस धालीवाल का कहना है कि पोल्याकोव 29 मार्च को रात करीब एक बजे कुर्मा डेरा समुद्र तट से इन्फ्लेटेबल सिंगल-सीटर नाव चलाकर सुबह 10 बजे सेंटिनल द्वीप के उत्तरपूर्वी तट पर पहुंचा। वह सेंटिनल आदिवासियों के लिए एक नारियल और कोला का एक कैन भी लेकर गया था।

कूटनीति से जुड़े लोगों को पसंद आएगी द डिप्लोमैट: जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राजनयिक समुदाय के सदस्यों सहित चुनिंदा दर्शकों के लिए इस्राइल में फिल्म द डिप्लोमैट की स्क्रीनिंग की सराहना की। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि फिल्म राजनयिक समुदाय व चुनिंदा दर्शकों के लिए प्रदर्शित की जा रही है। मैं इस अवसर पर विदेश मंत्री गिदोन सार की उपस्थिति की विशेष रूप से सराहना करता हूं। यह फिल्म कूटनीति में शामिल लोगों को पसंद आएगी। उन्होंने पेशे में त्वरित सोच व अनुकूलनशीलता पर जोर भी दिया।

जयशंकर ने कहा, यह फिल्म स्वाभाविक रूप से हमारे पेशे में सभी लोगों को दिलचस्पी देगी। यह एक अनुस्मारक है कि हमें अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने की जरूरत है। जयशंकर, निजीतौर पर उस वास्तविक घटना से जुड़े थे, जिसने फिल्म को प्रेरित किया। उन्होंने इसकी प्रामाणिकता को स्वीकारा व कहा, मैं खुद इस मामले में शामिल था और मेरे पास दृष्टिकोण है। उन्होंने अभिनेता व निर्माता जॉन अब्राहम व राजदूत जेपी सिंह की भी प्रशंसा की।

जामनगर से द्वारिकाधीश मंदिर पदयात्रा पर अनंत अंबानी, वहीं मनाएंगे जन्मदिन
नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अपना 30वां जन्मदिन भगवान श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में मनाने के लिए जामनगर से पैदल निकले हैं अनंत का जन्मदिन 9 अप्रैल को है और उनका लक्ष्य 8 अप्रैल तक द्वारिका पहुंचना है। अनंत शनिवार को जामनगर से 140 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। वह हर रोज औसत 12 से 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं।  यह भगवान श्रीकृष्ण व सनातन धर्म के आदर्शों के प्रति उनका समर्पण है। अनंत को छोटी उम्र से ही अस्थमा और फाइब्रोसिस जैसी समस्याएं हैं। फिर भी वह पैदलयात्रा पर हैं यह सनातन धर्म में उनकी गहरी आस्था का सबूत है। अनंत के साथ इस यात्रा में उनके कुछ करीबी सहयोगी और आध्यात्मिक गुरु भी हैं।

हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई

हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई।
 

वक्फ बिल: शिवसेना यूबीटी ने अपना असली चेहरा दिखाया- एकनाथ शिंदे

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 'वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में निर्णय लेकर शिवसेना (UBT) ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है...उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के विचार पूरी तरह छोड़ दिए हैं...यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है...इस बिल से महिलाओं, युवाओं, सभी लोगों को मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा...गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा लेकिन कांग्रेस यह नहीं चाहती है'।
 

वक्फ बिल: यह संविधान की जीत है- मिथुन चक्रवर्ती

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, 'यह संविधान की जीत है। भाजपा ने हमेशा मुसलमानों को अपना भाई माना है जबकि अन्य पार्टियां विशेषकर ये तृणमूल की सरकार मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक मानती हैं ये बिल सबके हक में होगा'।
 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मिथुन चक्रवर्ती- सत्य की हमेशा जीत होती है

बंगाल के स्कूलों में एसएससी की तरफ से 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखे जाने पर अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, 'सत्य की हमेशा जीत होती है... यह हजारों उम्मीदवारों के लिए एक झटका है, लेकिन इसके लिए केवल टीएमसी सरकार जिम्मेदार है। मैं समाज और खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस टीएमसी सरकार से छुटकारा पाएं। केवल भाजपा ही एक अच्छा भविष्य दे सकती है... सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा कुछ नहीं है... यह घोटाला क्यों हुआ? यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ और अब सच्चाई सामने आ गई है। इसके लिए केवल टीएमसी सरकार जिम्मेदार है... बदलाव बहुत जरूरी है और जरूरी है'।
 

कांग्रेस पार्टी का इतिहास काला रहा है- गिरिराज सिंह

वक्फ संशोधन विधेयक और विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'एक कहावत है '100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'। कांग्रेस पार्टी का इतिहास काला रहा है, आपातकाल से बड़ा कुछ नहीं है। 2013 में चुनाव से पहले उन्होंने लुटियंस दिल्ली में 123 संपत्तियां रातों-रात वक्फ को दे दीं। इससे पता चलता है कि तुष्टिकरण की हदें कौन पार करता है, कौन काला अध्याय लिखता है'।
 

वक्फ बोर्ड बिल का पास होना भारतीयों के खुशी की बात- मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर कहा, 'वक्फ बोर्ड बिल का पास होना प्रत्येक भारतीय के लिए एक खुशी की बात है... इस देश में कौन चाहेगा कि उसकी संपत्ति को अचानक कोई संस्था कहे कि यह हमारी है... इस देश को समझ आ चुका है कि वक्फ और वक्फ बोर्ड अलग-अलग है... यह देश संविधान से चलेगा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभी के लिए समान है।'
 

केरल HC ने 'भ्रामक' विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ एक 'भ्रामक' विज्ञापन मामले में निचली अदालत में चल रही सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने पलक्कड़ मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी है, रामदेव और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार (सस्थमंगलम) ने इसकी पुष्टि की।

अंतरिम आदेश कंपनी, रामदेव और बालकृष्ण द्वारा मामले में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जारी किया गया। उनके खिलाफ कार्यवाही पलक्कड़ के औषधि निरीक्षक की शिकायत पर शुरू की गई थी। उनकी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 3(डी) सह धारा 7(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिनियम की धारा 3 कुछ बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाती है और धारा 7 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है।

रामेश्वरम में भारी बारिश के बाद जलभराव

तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज भारी बारिश हुई। निचले इलाकों में हल्का जलभराव देखा गया।
 

विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है- शांभवी चौधरी

वक्फ संशोधन विधेयक पर एलजेपी (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, 'यह बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है। यह जेपीसी में गया था, जहां कांगेस पार्टी के तमाम सदस्य मौजूद थे और उनके सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है...क्योंकि विपक्ष को कुछ कहना है इसलिए विपक्ष कह रहा है कि यह असंवैधानिक है। उनको तर्क पेश करना चाहिए कि यह असंवैधानिक कैसे है?...जिस तरीके से ये देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है'।
 

देश के मुसलमानों के लिए एक और काला दिन- वारिस पठान

वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, 'यह हमारे देश के मुसलमानों के लिए एक और काला दिन है। हमने देखा है कि जब से वे(भाजपा) सत्ता में आए हैं, उन्होंने केवल नफरत फैलाई है और यह कल उनके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों में से एक है। यह पूरी तरह से एक असंवैधानिक विधेयक है... यह मुसलमानों पर सीधा हमला है और वे केवल हमारी वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं... हम अपने संविधान के अनुसार इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। हम सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे'। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक की प्रति फाड़े जाने पर उन्होंने कहा, 'उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि जब वे व्यथित थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक कानून को फाड़ दिया था। उनकी अंतरात्मा ने भी कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है। भाजपा देश को बांटने की कोशिश कर रही है... यह हमारे समुदाय पर सीधा हमला है'।
 

बंगलूरू में बारिश से आम जनता को गर्मी से मिली राहत

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू को कई दिनों की गर्मी के बाद कुछ राहत मिली है, शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है।
 

उपमुख्यमंत्री उदयनिधि ने मायलापुर को दी सौगात

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मायलापुर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग जिम का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने इसे 1.08 करोड़ की लागत से बनवाया है।
 

 

ममता बनर्जी की सरकार ने नौकरियां बेची - मजूमदार

बंगाल के स्कूलों में एसएससी की तरफ से 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखे जाने पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, 'यह तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ममता बनर्जी की सरकार ने नौकरियां बेची हैं। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ये पूरी तरह से साबित हो गया है... हमारी मांग है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए'।
 

ये देश को विभाजित करने के लिए किया गया- ममता बनर्जी

वक्फ संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'यह जानबूझकर, राजनीतिक रूप से, देश को विभाजित करने के लिए किया गया था... लेकिन एक दिन, वे चले जाएंगे, और दूसरी सरकार आएगी। उस समय, आपको याद रखना चाहिए कि एक और संशोधन होगा, और इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा।'
 

जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया

वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।
 

कर्नाटक में बस-कार की टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
कर्नाटक में मांड्या में पुलिस ने बताया कि गुरुवार को यहां बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक कार और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की लग्जरी बस के बीच हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11.45 बजे टुबिनाकेरे के पास हाईवे से बाहर निकलने पर हुई।

मांड्या के एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी ने बताया, 'जिस कार में चारों सवार थे, वह संभवतः हाईवे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक रुक गई। इस समय पीछे से आ रही केएसआरटीसी ऐरावत बस ने कार को टक्कर मार दी।' उन्होंने कहा, 'एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, दो ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया और एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना कार चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण हुई। हम आगे की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम बुला रहे हैं।'

एसपी ने कहा कि इस निकास पर एक्सप्रेसवे से सर्विस रोड तक सुगम संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए किसी सुधार या संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए राजमार्ग इंजीनियरों से भी परामर्श किया जाएगा। दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बोरालिंगैया ने कहा कि मृतक बेंगलुरु के जेपी नगर के निवासी थे और पिरियापटना की ओर जा रहे थे।

मध्य प्रदेश में ईसाई पादरियों पर 'हमले' के विरोध में विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कैथोलिक पादरियों पर कथित हमले के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को लोकसभा से वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उनमें से कुछ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों-बीच आ गए और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और नारेबाजी करने के बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। बाद में कांग्रेस सदस्यों ने दो पादरियों पर कथित हमले के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ितों के लिए न्याय और ईसाइयों की सुरक्षा की मांग की।

उपचुनावों पर तेलंगाना के सीएम के बयान पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के उपचुनाव पर दिए बयान पर सख्त नाराजगी जताई। रेड्डी ने कहा था कि अगर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक पक्ष बदलते हैं, तो भी उपचुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे बयान संविधान के 10वीं अनसूची को कमजोर करते हैं। 10वीं अनसूची को दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका मकसद विधायकों और सांसदों के दल-बदल को रोकना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है।

यह विवाद 26 मार्च को रेड्डी की उस टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बीआरएस विधायकों के दलबदल की स्थिति में उपचुनाव न कराने की बात कही थी। यह मुद्दा तब और गर्म हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए कुछ बीआरएस विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की देरी को लेकर सुनवाई शुरू की। जस्टिस गवई ने सख्त लहजे में कहा, अगर यह बात विधानसभा में कही गई है, तो आपके मुख्यमंत्री 10वीं अनुसूची का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी के अंदाज में कहा कि इस तरह का बयान दोहराया नहीं जाना चाहिए, हम भी शक्तिहीन नहीं हैं।

ममता सरकार आगामी चुनावों में राज्य से जा रही है- रवि किशन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्फ संशोधन विधेयक पर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, 'ममता बनर्जी की सरकार आगामी चुनावों में राज्य से जा रही है। उन्हें पहले इस पर ध्यान देना चाहिए, वे अपनी सरकार बचा लें...यह बिल पारित हो गया है। गरीब मुसलमान खुश हैं। गोरखपुर में जश्न के तौर पर मिठाइयां बांटी गई हैं'।

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ये बिल भड़काने का एक प्रयास है- पवन खेड़ा

वक्फ संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 'यह (विधेयक) सिर्फ विवाद पैदा करने और झगड़े भड़काने का एक प्रयास है...कोई सरकार हिंदुस्तान की आत्मा को मार नहीं सकती'।

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