छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में ITBP जवानों की मौत पर खरगे, राहुल ने जताया शोक
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को नक्सली हमले में आईटीबीपी के दो जवानों की मौत पर शोक जताया और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कायराना हमले में वीर जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखद है। मैं शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि घायल जवान जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में दुख जताया, उन्होंने कहा- नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। हम भारत माता के लिए अपने वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं।
विजया किशोर रहाटकर NCW की नई अध्यक्ष बनीं
विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं, डॉ अर्चना मजूमदार को भी राष्ट्रीय महिला आयोग का नया सदस्य बनाया गया है। शनिवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा तीन के तहत की गई नियुक्ति तीन साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
इसके तुरंत बाद राहटकर का कार्यकाल शुरू होगा। घोषणा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। रहाटकर की नियुक्ति के अलावा, सरकार ने एनसीडब्ल्यू में नए सदस्यों को भी नामित किया है।महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, डॉ अर्चना मजूमदार को आधिकारिक तौर पर तीन साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
ओडिशा में बेटी का यौन शोषण करने वाला पिता गिरफ्तार
ओडिशा पुलिस ने शुक्रवार को एक पिता को उसकी 13 वर्षीय बेटी के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत द्वारा जमानत खारिज होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी एक साल से अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता की बड़ी बहन और चाचा ने सेक्टर-15 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे समूह 1 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज
समूह 1 की 21 से 27 अक्तूबर तक होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर शुक्रवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी शहर में सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों के केंद्र अशोक नगर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया गया है। उनमें से 30 को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया।
इस बीच, विपक्षी भाजपा और भारत राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा। बीआरएस ने पूछा कि क्या 'इंदिरम्मा राज्यम' (पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का कल्याणकारी शासन) में महिलाओं को यही सम्मान दिया जाता है।
बीजेपी नेता और गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि वह अशोक नगर जाएंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'समूह 1 नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के खिलाफ लाठीचार्ज से आहत होकर, मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उनसे मिलने के लिए अशोक नगर जाऊंगा।'
कालाबुरागी पुलिस ने पकड़ा वैनिटी बैग चोरी करने वाला महिला गिरोह
कर्नाटक की कालाबुरागी ब्रह्मपुर पुलिस ने कालाबुरागी शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के वैनिटी बैग चोरी करने के आरोप में एक महिला गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से 55 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 350000 रुपये है।
तेलंगाना में मूसी नदी के पुनर्जीवन परियोजना में घोटाले का आरोप
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने मूसी नदी की कायाकल्प परियोजना में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने परियोजना की लागत को 16000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। रामाराव ने कहा, 'हम रेवंत रेड्डी से कई सवाल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह उन सवालों का जवाब देंगे।'
बृहस्पतिवार को, बीआरएस पर परोक्ष हमले में, सीएम रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राज्य सरकार की मूसी नदी कायाकल्प परियोजना को रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने 10 साल तक राज्य को दिनदहाड़े डकैती की तरह लूटा, वे अब सत्ता खोने की हताशा के कारण मूसी परियोजना में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
तेलंगाना में जाति जनगणना के लिए सार्वजनिक सुनवाई की अधिसूचना जारी
तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुक्रवार को राज्य में जाति जनगणना करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए सार्वजनिक सुनवाई के लिए अधिसूचना जारी की है। यह सुनवाई 10 अविभाजित जिलों के मुख्यालय में 28 अक्तूबर से शुरू होगी, जिसमें राज्य के सभी 33 जिले शामिल हैं। आयोग 12 नवंबर को अपने कार्यालय में एनजीओ, संस्थानों और जाति/कल्याण संगठनों के लिए विशेष सुनवाई करेगा, जबकि 13 नवंबर को आम जनता के लिए सुनवाई होगी।
आयोग के अध्यक्ष जी निरंजन ने बताया कि जनगणना में लगभग 80000 गणनाकार और 10000 पर्यवेक्षक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, डेटा जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। जनगणना में नागरिकों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उन्हें राजनीतिक अवसर मिले हैं या नहीं। आयोग डेटा के आधार पर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश करेगा।
शिशु आहार में चीनी की मात्रा मुद्दे की जांच करेगी संसदीय समिति
डिब्बाबंद शिशु आहार में शर्करा की मात्रा, बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और दवाओं की बढ़ती कीमतों के मुद्दों की जांच संसदीय समितियां करेंगी। द्रमुक नेता कनिमोझि की अध्यक्षता वाली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबधी संसद की स्थायी समिति ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विशिष्ट संदर्भ के साथ आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और एफसीआई के गोदामों में खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने के लिए उपायों जैसे विषयों पर भी गौर करने का निर्णय लिया है।
कर्नाटक में मुडा दफ्तर और अन्य स्थानों पर ईडी के छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापे मारे। एजेंसी दस्तावेज जांच रही है।
प्लॉट आवंटन में अनियमितता के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनके परिवार के सदस्यों व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के साथ पहुंचे ईडी के अधिकारी मुडा कार्यालय तथा कुछ अन्य स्थानों पर अभियान चला रहे हैं। इसमें सीएम या उनके परिवार का कोई परिसर शामिल नहीं है। सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने कुछ सप्ताह पहले लोकायुक्त की ओर से हाल में दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज किया था। मुख्यमंत्री मुडा की ओर से उनकी पत्नी को 14 प्लॉटों के आवंटन में गड़बड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
गुजरात: श्मशान में पूजा करने पर केस दर्ज
गुजरात पुलिस ने एक श्मशान में अनुष्ठान करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति अश्विन मकवाना (29) को गिरफ्तार किया। उसने दावा किया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उसने यह अनुष्ठान राजकोट जिले के धोराजी शहर में एक श्मशान में किया था।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि इसके साथ ही पुलिस ने नए गुजरात मानव बलि रोकथाम और काला जादू कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया है। उसकी ओर से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे 15 अक्तूबर को गिरफ्तार किया। इस एफआईआर के शिकायतकर्ता इंस्पेक्टर आरजे गोधाम हैं। उन्होंने बताया कि काले जादू और ऐसी अन्य गतिविधियों के खिलाफ नए कानून के तहत राज्य में यह पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह नया कानून 2 सितंबर को लागू हुआ था। जब हमने 15 अक्तूबर को अपने प्लेटफॉर्म पर एफआईआर अपलोड करने का प्रयास किया, तो हमें पता चला कि उस अधिनियम को कोई कोड नहीं दिया गया था। इससे साबित होता है कि इससे पहले इसके तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बाद में एक कोड तैयार किया गया और हम इसके तहत एफआईआर दर्ज करने वाले पहले पुलिस स्टेशन बन गए।
दुबई की यात्रा पूरी कर लौटा आईएनएस शार्दुल
भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस शार्दुल ने अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती को पूरा कर 16 अक्तूबर को दुबई के पोर्ट राशिद का दौरा पूरा कर लौट आया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा भारत और यूएई के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को उजागर करता है।
आईएनएस शार्दुल के चालक दल को कई तरह की बातचीत और क्रॉस-ट्रेनिंग गतिविधियों के माध्यम से यूएई नौसेना के साथ जुड़ने का अवसर मिला। भारतीय नौसेना कर्मियों ने यूएई की नौसेना अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और यूएई नौसेना जहाज के संगठित दौरे में भी भाग लिया। इन बातचीत ने पेशेवर आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया, जिससे प्रशिक्षण प्रथाओं और साझा समुद्री ज्ञान पर गहन चर्चा हुई। पेशेवर आदान-प्रदान के अलावा, इस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि योग सत्र, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों ने इस जुड़ाव को एक हल्का-फुल्का लेकिन सार्थक आयाम दिया।
एक बांग्लादेशी नागरिक को असम पुलिस ने वापस भेजा: सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि करीमगंज जिले में एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद आरिफ को पकड़ने के बाद उन्हें वापस सीमा पार भेज दिया। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर इस तरह की घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से सतर्क हैं।
कर्नाटक- प्रह्लाद जोशी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने जनता दल (सेक्युलर) के एक पूर्व विधायक की पत्नी की तरफ से दायर शिकायत के आधार पर शनिवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के भाई को गिरफ्तार कर लिया। गोपाल जोशी और विजयलक्ष्मी जोशी नामक महिला के खिलाफ बसवेश्वरनगर पुलिस ने बृहस्पतिवार रात मामला दर्ज किया था। गोपाल के बेटे अजय जोशी को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है।
यह शिकायत नागथान के पूर्व विधायक डी. फूल सिंह चव्हाण की पत्नी सुनीता चव्हाण ने दायर की थी। फूल सिंह चव्हाण, 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं सुनीता ने आरोप लगाया है कि गोपाल जोशी ने मई में हुए लोकसभा चुनाव में उनके परिवार के सदस्य को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का टिकट दिलाने के बहाने उनसे दो करोड़ रुपये की ठगी की।
कोयला मंत्रालय में सचिव नियुक्त किए गए IAS विक्रम देव दत्त
केंद्र की तरफ से शनिवार को शीर्ष स्तर पर किये गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत, विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के प्रमुख विक्रम देव दत्त को कोयला सचिव नियुक्त किया गया। विक्रम देव दत्त 1993 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने डीजीसीए के महानिदेशक दत्त की कोयला मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। वरिष्ठ नौकरशाह वी उमाशंकर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी उमाशंकर फिलहाल अपने कैडर राज्य हरियाणा में सेवारत हैं। तन्मय कुमार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तन्मय कुमार वर्तमान में इसी मंत्रालय में विशेष सचिव हैं, 31 दिसंबर 2024 को लीना नंदन की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह लेंगे। सुब्रत गुप्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव होंगे।
आने वाले समय में भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी- गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि आने वाले समय में भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर राजमार्ग, जलमार्ग और रेलवे माल ढुलाई की लागत को कम कर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने वाले सलाहकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि वे घर बैठे ही यह दस्तावेज तैयार करते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भोपाल में 'सड़क एवं पुल निर्माण में उभरती नयी प्रौद्योगिकी' विषय पर दो दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारतीय सड़क अवसंरचना अमेरिका से भी बेहतर होगी। उन्होंने सेमिनार में भाग लेने वालों से कहा कि वे यह बदलाव ला सकते हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, भारत में 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इस दौरान उन्होंने देश की सड़कों पर होने वाली मौतों पर भी चिंता जताई।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर से GST हटा सकता है केंद्र, बंगाल सरकार के दबाव का असर- ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र टर्म लाइफ इंश्योरेंस और वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से स्वास्थ्य बीमा पर दिये जाने वाले प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से बाहर कर सकती है और यह राज्य सरकार की तरफ से लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आम लोगों के लिए करों का लाभ देने के मामले में केंद्र सरकार 'दबाव' में है। एक अधिकारी ने बताया कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जा सकती है क्योंकि मंत्रियों की समिति ने कर कटौती का लाभ जनता को देने की सिफारिश की है।