केंद्र ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित शर्मा को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए जनगणना संचालन और नागरिक पंजीकरण का निदेशक नियुक्त किया है। बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एजीएमयूटी कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी शर्मा को 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है।
इसमें कहा गया है, "राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी अमित शर्मा को 24.11.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक/नागरिक पंजीकरण निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।"
ओडिशा: कटक के पास नदी में कार गिरने से एक व्यक्ति लापता, एक को बचाया गया
ओडिशा के कटक शहर के बाहरी इलाके में बुधवार को एक कार के महानदी की सहायक बिरूपा नदी में गिर जाने के बाद एक व्यक्ति को बचा लिया गया, जबकि एक अन्य लापता है।
कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब जगतपुर के पंडासाही इलाके के पास चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे कार सड़क से फिसल गई। उन्होंने कहा, "एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, जबकि एक अन्य लापता है। कार का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों और अग्निशमन कर्मियों की मदद से बचाव अभियान जारी है।"
भुवनेश्वर के पांच युवक जगतपुर में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए थे। सूत्रों के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब उनमें से दो लोग ड्राइव पर निकले थे।
इंडिगो ने कोलकाता हवाई अड्डे के लिए 10 उड़ानों का आगमन-प्रस्थान रद्द किया
इंडिगो ने शनिवार को कोलकाता आने-जाने वाली 10 उड़ानें रद्द कर दीं, क्योंकि एयरलाइन मुख्य रूप से चालक दल की कमी के कारण महत्वपूर्ण परिचालन व्यवधानों से जूझ रही है और उसने निर्धारित समय-सारिणी समायोजन की घोषणा की है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप दिन में दिल्ली और नागपुर से कोलकाता जाने वाली एक-एक उड़ान सहित पांच उड़ानें रद्द कर दी गईं।
प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल की कमी और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली जाने वाली एक उड़ान सहित पांच अन्य उड़ानों को भी इसी तरह रद्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार के कारणों से 85 उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में देरी हुई।
उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर देरी से पहुंची 36 उड़ानों में मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पटना और गोवा की उड़ानें शामिल थीं। निर्धारित समय से पहले हवाई अड्डे से रवाना होने वाली 49 उड़ानों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गया, पटना, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, अहमदाबाद आदि शामिल थे।
तेलंगाना समिट के लिए रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को किया आमंत्रित
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। रेड्डी ने उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का के साथ संसद परिसर में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीएम को राज्य के तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बताया।
असम राइफल्स ने मिजोरम में जब्त की 16.65 करोड़ की ड्रग्स
चम्फाई (मिजोरम)। असम राइफल्स ने मंगलवार को मिजोरम के चम्फाई जिले में वेंग्लाई क्षेत्र में 16 करोड़ 65 लाख रुपये मूल्य की 5.55 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त कीं। खुफिया सूचना पर की गई इस कार्रवाई में जोलियानथांगी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। असम राइफल्स ने इससे पहले 25 नवंबर को भी जोखावथार इलाके में 13 करोड़ 33 लाख रुपये की 4.444 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त की थीं। मामले में म्यांमार के रहने वाले बावी कानथंगा को गिरफ्तार किया गया था।
मणिपुर में तीन उग्रवादी गिरफ्तार
इंफाल। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के दो जिलों से अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। बुधवार को राज्य पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को इंफाल पश्चिम जिले के सागोलबंद इलाके में अभियान के दौरान प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का 25 साल का सक्रिय सदस्य पकड़ा गया। सोमवार को कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया।
केरल उच्च न्यायालय ने टीडीबी के पूर्व प्रबंधक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीडीबी (त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड) के एक पूर्व प्रबंधक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पूर्व प्रबंधक सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में कलाकृतियों पर सोने की परत चढ़ाने के मामले में कथित गड़बड़ियों का सह-आरोपी है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने एस श्रीकुमार को राहत देने से मना कर दिया, जिन्होंने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है।
श्रीकुमार 2019 में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के प्रबंधक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, जब कथित गड़बड़ियां हुई थीं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दोनों मामलों में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और पूर्व TDB अध्यक्ष एन वासु और ए पद्मकुमार सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
पड़ोसियों की प्रताड़ना से परेशान होकर इंजीनियर ने आत्महत्या की
बंगलूरू में पड़ोसियों की प्रताड़ना से दुखी होकर एक इंजीनियर के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बंगलूरू के नल्लूरहल्ली इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि दो पड़ोसियों की प्रताड़ना और पैसे की मांग की वजह से उसने आत्मघाती कदम उठाया। बुधवार को अपनी शिकायत में, लक्ष्मी गोविंदराजू ने कहा कि उनका बेटा साल 2018 में खरीदी गई जमीन पर अपना घर बनवा रहा था। आरोप है कि उषा नांबियार और शशि नांबियार बार-बार मुरली से संपर्क कर कथित तौर पर संपत्ति विवाद को लेकर 20 लाख रुपये मांग रही थीं।
लक्ष्मी गोविंदराजू ने बताया कि दोनों बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के लोगों के साथ मिलकर मुरली को पैसे देने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहीं थी। गोविंदराजू ने बताया कि मुरली 3 दिसंबर की सुबह घर से निकला था और बाद में निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल पर छत के हुक से लटका हुआ उसका शव बरामद हुआ। एफआईआर में कहा कि काम पर आए एक बढ़ई गणेश ने लाश देखी और परिवार को बताया। लक्ष्मी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
मासिक धर्म अवकाश पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बोले- महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य की मासिक धर्म अवकाश नीति का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार समानता के सिद्धांत पर काम कर रही है और महिला-पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है और यह अवकाश उसी दिशा में एक कदम है। राज्य सरकार ने दो दिसंबर को सभी महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने एक दिन का भुगतान सहित मासिक धर्म अवकाश लागू किया था। यह प्रावधान 18 से 52 वर्ष की आयु की उन महिलाओं पर लागू होगा जो स्थायी, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग के तहत काम करती हैं। इस अवकाश के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी और इसे किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। कुछ संस्थानों की आपत्तियों के बीच शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की क्षमता पर सरकार को पूरा भरोसा है और उन्हें सही दिशा मिल जाए तो वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं।
ओडिशा: पैसे से इनकार पर बेटे ने मां को पेट्रोल डालकर जलाया
ओडिशा के भद्रक जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के लिए पैसे न मिलने पर एक बेटे ने अपनी वृद्ध मां को जला दिया। यह वारदात तिहिडी थाना क्षेत्र के गलागांडा गांव में हुई। आरोपी 45 वर्षीय देबाशीष नायक, जो नशे का आदी बताया जाता है, पैसे मांगने पर मां ज्योत्स्नारानी नायक (65) से बहस करने लगा। पुलिस के मुताबिक, पैसे से इनकार पर उसने पहले अपनी मां पर हमला किया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चीखें सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को पहले भद्रक जिला अस्पताल और बाद में हालत बिगड़ने पर कटैक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पड़ोसियों ने बताया कि मां-बेटे के बीच विवाद पहले भी होते थे, लेकिन इतनी भयावह घटना की किसी ने कल्पना नहीं की थी।
बंगलूरू: अवैध टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा, 28 सिम बॉक्स और 1,193 सिम कार्ड जब्त
बंगलूरू पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज-2 स्थित एक बिल्डिंग में चल रहे अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां से 28 सिम बॉक्स और 1,193 सिम कार्ड सहित लगभग 40 लाख रुपये का सामान जब्त किया। मामला तब सामने आया जब वोडाफोन ने शिकायत दी कि यहां अंतरराष्ट्रीय कॉल को स्थानीय कॉल में बदलकर साइबर अपराध किए जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद सीसीबी की साइबर क्राइम पुलिस ने छापेमारी की और पूरा नेटवर्क उजागर किया। जांच में पता चला कि सिम कार्ड और सिम बॉक्स का इस्तेमाल विभिन्न साइबर अपराधों में किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी मूल रूप से केरल का है और इस समय दुबई में फरार है। उसे पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।
SIR विवाद: मतदाता की नागरिकता तय नहीं कर सकते ERO
नई दिल्ली। निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कहा गया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) को मतदाताओं की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि नागरिकता निर्धारण का अधिकार केवल केंद्र सरकार, कोर्ट या विदेशी न्यायाधिकरण के पास है और ERO केवल संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट कर सकते हैं।भूषण ने कहा कि बिहार में SIR के दौरान गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य की मतदाता सूची में 7.89 करोड़ नाम थे, जिनमें से मसौदा सूची जारी होने पर लगभग 65 लाख नाम हटाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि हटाए गए मतदाताओं को नए मतदाता (Form-6) की तरह आवेदन करने को मजबूर किया गया, जिसमें उन्हें झूठा हलफनामा देना पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि 26 लाख लोगों को एक जैसे नोटिस भेजे गए, जिनमें कारण स्पष्ट नहीं था। आपत्तियाँ स्वीकार किए जाने के बाद भी लगभग 3.66 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। भूषण ने कहा कि सामाजिक ऑडिट अनिवार्य होने के बावजूद न ग्राम सभा में नाम पढ़े गए और न पारदर्शिता मानकों का पालन हुआ। पीठ 9 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी।
पहलगाम-चांदनी चौक हमलों पर जवाबदेही तय नहीं: कार्ति चिदंबरम का आरोप
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम ने गुरुवार को लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहलगाम और चांदनी चौक आतंकवादी हमलों में अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। वे स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। चिदंबरम ने कहा कि सरकार यह नहीं बता पा रही कि उपकर से कितना राजस्व आएगा और उसका उपयोग किस योजना में होगा। उन्होंने तंज किया कि शायद पहलगाम और चांदनी चौक हमलों की विफलताओं ने सरकार को यह उपकर लाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 26 और दिल्ली में 15 लोगों की मौत हुई, लेकिन सदन को अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि सरकारें उपकर लगाती तो हैं, लेकिन पैसा अक्सर अपने घोषित उद्देश्य पर खर्च नहीं करतीं। उन्होंने कहा कि केंद्र को सदन को विश्वास में लेकर बताना चाहिए कि सुरक्षा विफलताओं की जवाबदेही आखिर किसकी है।
न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्री मेघवाल
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालयों में 297 पद खाली हैं, जिनमें से 97 प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं। मेघवाल ने कहा कि हाई कोर्टों की स्वीकृत शक्ति 1,122 है, जबकि कार्यरत न्यायाधीश 825 हैं। उन्होंने बताया कि बाकी 200 पदों के लिए हाई कोर्टों को प्रस्ताव भेजने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड सहित कई कदम उठाए गए हैं। लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि जिला और अधीनस्थ अदालतों में 25,886 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4,855 रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि मामलों की लंबित संख्या केवल जजों की कमी नहीं, बल्कि गवाहों की अनुपस्थिति, बार की भूमिका और अवसंरचना सीमाओं जैसी कई वजहों से बढ़ती है।
कार्तिगई दीपम: तमिलनाडु BJP प्रमुख नायनार नगेंद्रन गिरफ्तार
मदुरै। ‘कार्तिगई दीपम’ परंपरा को लेकर गुरुवार को विवाद बढ़ गया जब तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नायनार नगेंद्रन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वे समर्थकों के साथ तिरुप्परन कुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप प्रज्वलित करने जा रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट रूप से उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी कर रही है। नगेंद्रन और अन्य कार्यकर्ताओं के न हटने पर उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर स्थल से बाहर ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि स्थिति शांत होने पर उन्हें रिहा किया जाएगा।
किसानों की जमीन छीनी जा रही, संसद में मुद्दा उठाऊंगा: राहुल गांधी
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार पर आरोप लगाया कि विकास के नाम पर दिल्ली सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों के किसानों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाएंगे। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि किसानों ने उनसे मुलाकात कर ‘लैंड पूलिंग’ योजना को एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने किसानों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कड़ा भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, लेकिन वर्तमान नीतियों से किसान अपनी जमीन, रोजगार और भविष्य से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि किसानों की पहचान और इतिहास की नींव है।
तंबाकू-शराब के भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद हों: राज्यसभा सदस्यों की मांग
नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को कई सदस्यों ने सरकार से मांग की कि तंबाकू, शराब और अन्य नशे से जुड़े उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद किए जाएं। वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर अधिक उत्पाद शुल्क का प्रावधान है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रतिबंधित उत्पादों का परोक्ष प्रचार लोगों को भ्रमित करता है और देश में कैंसर और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। बीएसपी के रामजी ने ‘पान मसाला’ के नाम पर चल रहे गुटखा विज्ञापनों पर पूर्ण रोक की मांग की। कई सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकारों की राजस्व हिस्सेदारी भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
बंगाल चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी तैयारी: 13000 बैठकों का अभियान शुरू
2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। पार्टी ने राज्यभर में 13,000 छोटी-बड़ी बैठकों की योजना बनाई है, जो शुक्रवार से शुरू होकर डेढ़ महीने तक चलेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने बताया कि इन बैठकों के जरिए सात से आठ मतदान केंद्रों के समूह को कवर किया जाएगा, ताकि पार्टी की विकास आधारित नीति सीधे जनता तक पहुंच सके। 5 दिसंबर को पहले चरण में 1,300 ‘शक्ति केंद्रों’ पर बैठकें होंगी, जिन्हें स्थानीय और राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। सिन्हा के अनुसार, 15 जनवरी तक चलने वाले अभियान के बाद जिलावार और विधानसभा क्षेत्रों में बड़े जनसभाओं का दौर शुरू होगा। भाजपा का मानना है कि तृणमूल सरकार से जनता का असंतोष बढ़ा है और पार्टी इस मौके को भुनाकर ‘सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन’ का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहती है।
त्रिपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
त्रिपुरा के उनाकोटी जिले की एक अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में एक आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अमरेंद्र कुमार सिंह ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अक्टूबर 2022 में सरीनाथपुर की एक लड़की लापता हो गई थी। परिवार द्वारा की गई खोज के बावजूद वह नहीं मिली। बाद में पता चला कि आरोपी उसे गोलकपुर टी गार्डन ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई और चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर कैद की सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गंभीर अपराधों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
तीन राज्यों में छापेमारी के बाद एनआईए ने चार गिरफ्तार किए
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अवैध हथियार और गोला-बारूद तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन राज्यों में एकसाथ छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए की 22 टीमों ने बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना जिलों में सात जगह, यूपी के औरैया में 13 स्थानों पर तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दो स्थानों पर तलाशी ली गई। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री बरामद की गई।एनआईए का कहना है कि यह नेटवर्क लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जिसे तोड़ने के लिए लगातार निगरानी की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और एजेंसी को उम्मीद है कि इससे गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन की गिरफ्तारी पर विवाद तेज
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं के साथ मदुरै के तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर ‘कार्तिगई दीपम’ दीप जलाने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पर्वत की चोटी पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी में है, जिसने दीप जलाने की अनुमति दी थी और पुलिस को सुरक्षा देने को कहा था। इसके बावजूद नागेंद्रन और समर्थक नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर सभी को रिहा कर दिया जाएगा। घटना के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता को रोक रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। यदि आप चाहें तो मैं इनमें समरी, टैग, की-वर्ड, या लंबा संस्करण भी तैयार कर सकता हूं।