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समाचार अपडेट: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी अब घायलों को कैशलेस इलाज, उपग्रहों से बनेंगी शहरों की 3डी तस्वीरें

Wed, 18 Nov 2026 06:37 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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न्यूज अपडेट - फोटो : Amar Ujala
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सड़क हादसों में घायल मरीजों को अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज मिल सकेगा। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री-राहत योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, निदेशक और प्राचार्यों को योजना से जुड़ने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 13 फरवरी 2026 को शुरू हुई योजना के तहत मोटर वाहन हादसे में घायल पात्र व्यक्ति को अधिकतम सात दिन तक डेढ़ लाख रुपये का कैशलेस इलाज मिलता है। इसके लिए अस्पताल का योजना में पंजीकृत होना जरूरी है। इसका उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण इलाज में देरी रोकना और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा का दायरा और बढ़ेगा। 
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उपग्रहों से अब बनेगी देश के शहरों की सटीक 3डी तस्वीर
अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था इन-स्पेस ने मंगलवार को तीन भारतीय कंपनियों का चयन किया। ये कंपनियां देश के शहरों की त्रिआयामी (3डी) तस्वीरें तैयार करने वाली स्वदेशी उपग्रह आधारित प्रणाली विकसित करेंगी। इन-स्पेस के मुताबिक, स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज, कलीडियो स्पेस सिस्टम्स और अजिस्ता इंडस्ट्रीज को कुल 1.46 करोड़ रुपये की शुरुआती मदद दी जाएगी। यह राशि बीज निधि योजना के तहत मिलेगी। पहल का उद्देश्य मानव बस्तियों की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और सटीक भौगोलिक आंकड़े जुटाना है। इनका इस्तेमाल शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, आबादी के आकलन और आपदा जोखिम की पहचान में होगा। प्रणाली से इमारतों, सड़कों और अन्य निर्माणों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इससे शहरी क्षेत्रों की निगरानी और विकास योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जो भारतीय उपग्रहों के आंकड़ों पर आधारित होगी। इसका शुरुआती परीक्षण बंगलूरू और शिमला में किया जाएगा। 

नौकरी के लिए भेजा एक ई-मेल मिला 45 लाख रुपये का ऑफर
अच्छी नौकरी पाने के लिए अब सिर्फ जॉब पोर्टल पर आवेदन करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। कंपनियों के संस्थापकों    और भर्ती प्रबंधकों को सीधे         ई-मेल भेजकर भी लाखों रुपये सालाना का नौकरी प्रस्ताव हासिल किया जा सकता है। मनीकंट्रोल के मुताबिक, रेडिट पर एक गैर-तकनीकी पेशेवर ने दावा किया है कि इस तरीके से उसे 45 लाख रुपये सालाना तक का नौकरी प्रस्ताव मिला। उसने बताया कि उसे करीब-करीब हर नौकरी सीधे ई-मेल के जरिये ही मिली।
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कंपनी को बताएं, आप क्यों हैं सही उम्मीदवार ः इस पेशेवर ने नौकरी तलाशने वालों को सलाह दी कि वे कंपनी के संस्थापक या भर्ती प्रबंधक को व्यक्तिगत ई-मेल भेजें। इसमें अपना परिचय, अनुभव और प्रमुख कौशल संक्षेप में बताएं। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि संबंधित कंपनी में काम करने में उनकी रुचि क्यों है और वे किस पद के लिए उपयुक्त हैं। ई-मेल के साथ बायोडाटा और काम के नमूनों का लिंक भी भेजें। सिर्फ नौकरी मांगने के बजाय कंपनी के उत्पाद या कारोबार के बारे में अपनी समझ और कोई उपयोगी सुझाव साझा करें। इससे सामने वाले को आपकी तैयारी और क्षमता का अंदाजा मिलता है। हर कंपनी के लिए अलग और व्यक्तिगत ई-मेल लिखें। एक ही संदेश कई कंपनियों को भेजने से बचें। जवाब नहीं मिलने पर चार से पांच दिन बाद विनम्रता से फॉलोअप भी करें। पेशेवर का कहना है कि नौकरी मांगने के बजाय कंपनी को यह वजह बताएं कि उसे आपसे बात क्यों करनी चाहिए।
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हैदराबाद में नकली चांदी के वर्क बनाने वाली चार इकाइयों का भंडाफोड़
हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को चार ऐसी इकाइयों का भंडाफोड़ किया, जहां चांदी के नाम पर एल्युमिनियम का वर्क बनाकर बेचा जा रहा था। चारमीनार और आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 49 बंडल नकली चांदी की पत्तियां, एल्युमिनियम के फ्लेक्स और एक किलो नकली चांदी की परत चढ़ी चीनी की गोलियां जब्त कीं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस के खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाला नकली वर्क बना रहे थे। इसे काजू कतली, काजू रोल और मीठे पान में इस्तेमाल के लिए मिठाई की दुकानों तक पहुंचाया जाता था। वहीं, एल्युमिनियम की परत चढ़ी चीनी की गोलियां बेकरी में केक की सजावट के लिए भेजी जाती थीं। पुलिस ने चारों इकाइयों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। ऐसे गैर-खाद्य ग्रेड एल्युमिनियम के लंबे समय तक सेवन से किडनी, तंत्रिका तंत्र, हड्डियों और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

तेलंगाना में एक करोड़ परिवारों को मिलेगा पांच लाख रुपये का बीमा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य के एक करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये का बीमा देने वाली इंदिरम्मा फैमिली इंश्योरेंस योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना की आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर को सिद्दीपेट में आयोजित जनसभा से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलग-अलग सरकारी विभागों की मौजूदा बीमा योजनाओं को एक ही योजना के तहत लाने का निर्देश दिया है। अभी सरकारी योजनाओं में दो लाख रुपये तक का जीवन बीमा और 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। नई योजना के तहत जीवन बीमा की राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाएगी, जबकि मौजूदा दुर्घटना बीमा का लाभ जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पहले से सरकारी बीमा का लाभ ले रहे किसी भी व्यक्ति को योजना से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इसी कार्यक्रम में गरीब महिलाओं को इंदिरम्मा साड़ियों का वितरण भी शुरू होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर पात्र महिला तक साड़ी पहुंचे। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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