स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने देशभर में 550 नव उद्यमों को गत जून में प्रारंभिक सहायता और वित्तीय मदद देकर आगे बढ़ाया है। कुल 220000 लाख ने पंजीकरण कराया था और एक लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए थे। सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा गया कि दूसरे चरण में वित्तीय मदद के लिए नीति आयोग द्वारा अटल इन्क्यूबेशन केन्द्रों और स्थापित इन्क्यूबेशन केन्द्रों समेत कुल अस्सी केन्द्रों का चयन किया। वर्ष 2017-18 के दौरान पहले चरण में 19 इन्क्यूबेशन केन्द्रों का चयन किया गया था।
इन्क्यूबेशन केन्द्रों की निगरानी और मूल्याकंन के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत जुलाई 2018 में एक प्लेटफार्म शुरु किया गया था। इसके तहत इन्क्यूबेशन केन्द्रों के प्रदर्शन से जुडे आंकडे इन्क्यूबेटरों द्वारा हर महीने उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति महीने प्राप्त होने वाली ऐसी रिपोर्ट से पर्याप्त मात्रा में आंकडे प्राप्त हो जाने पर उनके आधार पर इन्क्यूबेशन केन्द्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। मौजूदा समय में 360 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इन्हीं के जरिए मदद मुहैया करायी गई। जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 15 स्टार्टअप केन्द्र खोले जाने को मंजूरी दी गयी है।
स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी सभी जानकारी और समाधान एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ही स्टार्टअप इंडिया पोर्टल विकसित किया गया है। इसके साथ ही यूजर्स के लिए स्टार्टअप मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इस वर्ष 15 जुलाई तक लर्निंग और डेवलेपमेंट मॉड्यूल के तहत कुल 11,129 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गयी और 215000 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप पंजीकृत किए गए। स्टार्टस-अप के लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क हासिल करने में मदद के लिए 1029 सहायता केन्द्रों का पैनल बनाया गया है।
कुल 743 आवेदकों को पेटेंट शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट दी गई है साथ ही उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान की की गई है। जून 2018 तक कुल 1095 स्टार्ट-अप को ट्रेडमार्क हासिल करने में मदद दी गई। स्टार्ट-अप के लिए कुल आवंटित 10000 करोड़ रुपये में से सिडबी की ओर से वित्त वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2017 में 100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 2025 तक पूरे 10 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए जाएंगे।