1 दिसंबर से लागू होगी नई ड्रोन पॉलिसी, दो किलो से अधिक वजन पर लेना होगा लाइसेंस, जानिए नियम

विमानन मंत्रालय ने सोमवार को ड्रोन नीति जारी की जिसमें निजी ड्रोन का परिचालन सिर्फ दिन में ही किए जाने का प्रावधान है। दिसंबर से ड्रोन तकनीक के व्यावसायिक इस्तेमाल की मंजूरी सिर्फ विजुअल लाइन ऑफ साइट (जहां तक नजर देख सके) के लिए मिली है। आम तौर पर नजर की पहुंच 450 मीटर तक होती है। मंत्रालय के मुताबिक, हालांकि इस शर्त को आने वाले वक्त में हटाया भी जा सकता है। 

नियमों में कहा गया है कि नैनो ड्रोन और राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को छोड़ सभी ड्रोन का पंजीकरण कराना होगा और उन्हें विशेष पहचान संख्या (यूआईएन) दी जाएगी। हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटीय क्षेत्रों, संवेदनशील और अहम सैन्य ठिकानों और राजधानी के विजय चौक के आसपास से ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी।

ड्रोन का पंजीकरण कराने के बाद इसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिये डिजिटल तरीके से उड़ाया जा सकता है। पंजीकृत ड्रोन का संपर्क स्थानीय पुलिस से बना रहेगा और पुलिस से अनुमति नहीं होने पर उसे नहीं उड़ाया जा सकता। विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि अभी इसका परीक्षण चल रहा है। इसके सफल रहने पर दूसरी बार जारी नियमन में ड्रोन से खाद्य सामग्री की आपूर्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

ड्रोन का बाजार एक खरब डॉलर तक पहुंचेगा: प्रभु 

केंद्रीय विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हमारे प्रगतिशील नियम ड्रोन उद्योग में मेड इन इंडिया मुहिम को प्रोत्साहित करेंगे। ये नियम यदि पहले से लागू रहते तो केरल में राहत-बचाव कार्य ज्यादा प्रभावी होते। आने वाले वर्षों में ड्रोन का बाजार एक खरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। 

ड्रोन के बुनियादी नियम