केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा, राज्यों में नए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की कोई योजना नहीं है और अन्य आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी भर्ती नहीं किया जाएगा। ईरानी ने बताया कि सरकार ने तीन चरणों में देश भर में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी थी।
उन्होंने बताया कि अब तक 13.99 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए राज्यों व केंद्र शासित राज्यों को निर्देश दिए गए हैं जिनमें से 13.77 लाख आंगनबाड़ी केंद्र चालू हैं। इसके बाद नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की कोई योजना नहीं है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को उच्च सदन में बताया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों को छोड़कर सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की 2020 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए नो प्रॉफिट, नो लॉस के तहत परीक्षा शुल्क बढ़ाया गया है।
उन्होंने बताया कि अब परीक्षा के लिए 1200 रुपये देने होंगे जो पहले 750 रुपये था। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के 1299 स्कूलों में सभी वर्गों के लिए दसवीं में 375 से 1200 और बारहवीं में 600 से 1200 परीक्षा शुल्क की गई है।
जनहित में 96 भ्रष्ट अफसरों को समय से पहले किया सेवानिवृत्त
केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में 96 भ्रष्ट अधिकारियों को जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त किया है। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में उच्च सदन को बताया कि जुलाई 2014 से अक्तूबर 2019 तक कुल 96 ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि सरकार को ईमानदारी और अक्षमता की कमी होने पर जनहित में ऐसा फैसला लेने की अनुमति है।
सीआईसी में 13 हजार से अधिक मामले एक साल से लंबित
केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास करीब एक साल से अधिक समय से 13 हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सीआईसी ने 2019-20 के दौरान 14523 मामले दर्ज किये थे जिनमें से 11117 का निस्तारण हुआ।
वहीं 2018-19 के दौरान कुल 22736 मामले दर्ज हुए जिनमें 17188 का निस्तारण हुआ। इसके अलावा 2017-18 के बीच सीआईसी ने 25815 मामले दर्ज किये थे। सिंह ने बताया कि सरकार आरटीआई कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कदम उठा रही है।