नवी मुंबई कोर्ट का फैसला: अवैध रूप से भारत में रह रहे दो बांग्लादेशी दोषी, जल्द निर्वासित कराने का दिया आदेश

सरकारी वकील संध्या म्हात्रे ने अदालत को बताया कि हैदर अली अशरफ अली और फातिमा गोफर शेख को इस साल जनवरी में नवी मुंबई के कोप्रिगांव, सेक्टर 26 से गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पास भारत में रहने के लिए कोई वैध पासपोर्ट या कानूनी अनुमति नहीं थी। जांच के दौरान हैदर अली पर फर्जी आधार कार्ड दिखाने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने इस आरोप को साबित नहीं माना।

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किस कानून का उल्लंघन हुआ?
मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि दोनों ने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 5 का उल्लंघन किया है, क्योंकि वे बिना सही दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। जहां सरकारी पक्ष ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी गरीब और अशिक्षित हैं और वे केवल रोजी-रोटी के लिए भारत आए थे, उनका कोई गलत इरादा नहीं था। ऐसे में अदालत ने भी माना कि यह साबित नहीं हुआ है कि आरोपी किसी असामाजिक गतिविधि में शामिल थे। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

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आरोपियों को क्या मिलेगी सजा और आगे की कार्रवाई
गौरतलब है कि अदालत ने दोनों को 11 महीने की जेल और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। चूंकि दोनों 14 जनवरी 2025 से जेल में थे और लगभग पूरी सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल में बिताए समय का लाभ (सेट ऑफ) दे दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि दोनों को बांग्लादेश दूतावास के जरिए उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

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