कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने गन्ना किसानों की मांगों पर अगले सप्ताह बैठक बुलाने की घोषणा की है। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। शिवकुमार ने बेलगावी जिले के कित्तूर में पदयात्रा कर रहे गन्ना किसानों से मुलाकात की। किसान गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अकेले इस मुद्दे को नहीं सुलझा सकती, इसमें केंद्र और चीनी मिल मालिकों की भी भूमिका है। प्रस्तावित बैठक में गन्ने की कीमतें और एमएसपी पर चर्चा होगी। हालांकि किसानों ने शिवकुमार की अपील को खारिज कर दिया है और आंदोलन जारी रखने की धमकी दी है। किसान नेता चुनप्पा पुजारी ने कहा कि उनका आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है और एमएसपी की घोषणा तक जारी रहेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से रविवार तक कित्तूर आकर एमएसपी घोषित करने की मांग की।
लद्दाख की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों की चुनाव प्रक्रिया बदली
केंद्र सरकार ने लद्दाख की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों से जुड़े कानूनी शब्दों, प्रशासनिक ढांचे और चुनावी प्रावधानों में संशोधन किया है। यह बदलाव लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलाने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत किया गया है। अब लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन के मुताबिक, प्रत्येक परिषद में चुनी जाने वाली सीटों की संख्या लद्दाख प्रशासन तय करेगा। इसमें कम से कम 7 और अधिकतम 24 सीटें हो सकती हैं। संशोधन के तहत राज्य और राज्यपाल की जगह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और प्रशासक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।