आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मार्च में केंद्र की भाजपा नेतूत्व वाली सरकार से नाता तोड़ लेने के बाद पहली बार रविवार को नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलने के मुद्दे पर अपनी तेलगूदेशम पार्टी (टीडीपी) को एनडीए के गठबंधन से हटने वाले नायडू इसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह की तीखी आलोचना करते रहे हैं।
माना जा रहा है कि नायडू रविवार की बैठक में प्रधानमंत्री का खुलकर विरोध जताते हुए उसे वादे को तोड़ने का आरोप लगा सकते हैं, जो राज्यसभा में तेलंगाना को अलग करते समय आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के बारे में किया गया था।
नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल बैठक में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए नायडू पिछले चार दिन से राज्य के सभी मंत्रियों, शीर्ष नौकरशाहों और सांसदों के साथ मिलकर तथ्य जुटाने की कवायद में जुटे हुए हैं। टीडीपी सूत्रों की तरफ से भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते और वे इस बैठक का उपयोग राज्य की मांगों को पूरा करने का दबाव बनाने के लिए करेंगे।
तीन राज्यों से समर्थन की उम्मीद
चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ एक बैठक में कहा था कि वे नीति आयोग की बैठक के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कर्नाटक के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से इस मुद्दे पर समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उन्हें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी सहयोग मिलने की उम्मीद है।