उपासना स्थल कानून: एक और ‘अयोध्या’ की तरफ बढ़ रहा ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा अपील

बोर्ड का कहना है कि राममंदिर आंदोलन से सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुकी भाजपा इस समय कठिन चुनौतियों से घिरी हुई है। आर्थिक मोर्चे से लेकर कोरोना से निबटने तक कई मोर्चों पर वह असफल साबित हुई है और अगले चुनाव में जनता के सामने जाने के लिए उसके पास ठोस मुद्दे नहीं हैं। लिहाजा वह इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर यूपी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है।  

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मुफ्ती एजाज काशमी ने अमर उजाला से कहा कि कोर्ट का यह आदेश उपासना स्थल कानून 1991 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। कानून में देश में मौजूद सभी धर्मस्थलों की 15 अगस्त 1947 को जो भी स्थिति थी, उसे यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई है। इतने स्पष्ट कानून के बाद भी किसी कोर्ट द्वारा इस तरह का आदेश जारी करना गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।