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Monsoon Session : सदनों में सांसदों के सवाल-जवाब, जम्मू-कश्मीर को सही समय पर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा

Thu, 28 Jul 2022 06:32 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

Monsoon Session News Hindi : केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार को कहा कि परिसीमन आयोग (delimitation commission) की रिपोर्ट के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। सरकार से पूछा गया था कि क्या वहां विधानसभा क्षेत्रों (constituencies) में रिपोर्ट को लेकर कोई व्यापक आक्रोश है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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Monsoon Session News Hindi: गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में बताया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समय आने पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग (Election Commission Of India) को करना है। प्रदेश में 14  मार्च को 2022 को संसदीय क्षेत्रों का और 5 मई 2022 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन (Delimitation) पर आदेश को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अब निर्वाचन आयोग को तय करना है कि केंद्र शासित प्रदेश में कब चुनाव हो। उच्च सदन में सरकार का जवाब ऐसे समय आया है जब विपक्षी पार्टियां जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही हैं।
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अमरनाथ यात्रा में 15 यात्रियों की हुई मौत
एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्र ने बताया पिछले दिनों अमरनाथ (Amarnath) में आई बाढ़ में 15 यात्रियों को मृत्यु हुई, लेकिन कोई भी यात्री (pilgrim) लापता नहीं हुआ। विभिन्न सरकारी एजेंसियों एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), सेना (Army), सीआरपीएफ (CRPF) ने बचाव और राहत का काम किया। उन्होंने तलाशी अभियान चलाया। यात्रियों को तत्काल सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में  पहुंचाया, घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

ओडिशा में आईपीएस के 59 पद खाली
केंद्रीय मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए आईपीएस सीधी भर्ती बैच को 150 से बढ़ाकर 200 किया गया है। इससे ओडिशा कैडर को ज्यादा आईपीएस मिले हैं। इसके बाद भी राज्य में पुलिस अधिकारियों के विभिन्न स्तर पर आईपीएस के 59 पद रिक्त हैं।
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घाटी में अभी 6,514 कश्मीरी पंडित
राय ने कहा कि 20 जुलाई, 2022 के अनुसार घाटी में 6,514 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। इनमें सर्वाधिक 2,639 कश्मीरी पंडित कुलगाम जिले में रहते हैं। इसके बाद बडगाम में 1204, अनंतनाग में 808, पुलवामा में 579, श्रीनगर में 455, शोपियां में 320 और बारामुला में 294 कश्मीरी पंडित हैं। वर्ष 2020 से 2022 के बीच आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में 12 कश्मीरी पंडितों की हत्य की। एक सवाल के जवाब में राय ने कहा, सरकार आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार आया है।

संसद में इन शब्दों के प्रयोग पर लगी रोक। - फोटो : अमर उजाला/सोनू कुमार
परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में कोई बड़ा विरोध नहीं
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। सरकार से पूछा गया था कि क्या जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की रिपोर्ट के संबंध में व्यापक आक्रोश है। इस पर मंत्री राय ने लिखित जवाब में कहा, प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आयोग की रिपोर्ट का बड़े स्तर पर कोई विरोध नहीं हुआ। हालांकि, नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कई अन्य दलों ने इस रिपोर्ट की आलोचना की थी।

2020 में सड़क हादसों में गई 1.30 लाख लोगों की जान : गडकरी
सरकार ने बुधवार को बताया कि वर्ष 2020 के दौरान देशभर में 3,66,138 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 3,48,279 लोग घायल हुए और 1,31,714 लोगों ने जान गंवाई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 2019 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 4,51,361 घायल हुए, जबकि कुल दुर्घटनाओं की संख्या 4,49,002 थी। मंत्री ने कहा, सड़क सुरक्षा के लिए सड़क मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन व आपातकालीन सेवाओं पर आधारित एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

51,043 बसों में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा
गडकरी ने कहा, 61 राज्य परिवहन उपक्रम 1,45,747 बसों का संचालन कर रहे हैं, जिनमें से 51,043 बसों में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा है।

राज्यसभा में कार्यवाही जारी - फोटो : संसद टीवी
छोटे शहरों में हैं देश के 52 फीसदी स्टार्टअप
देश में 50% से ज्यादा स्टार्टअप गैर-महानगरीय शहरों में हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को संसद में कहा, 30 जून 2022 तक कुल 72,993 स्टार्टअप डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 34,473 (48%) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलूरु, पुणे और अहमदाबाद से है। वहीं, 50 फीसदी से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप गैर-महानगरीय यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं।
  • मंत्री ने बताया, सरकारी प्रयासों से  मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 471 थी, जो 30 जून 2022 तक बढ़कर 72,993 हो गई है।
  • 3,300 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जलवायु कार्रवाई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े क्षेत्रों में 4,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है।
राजस्थान : यूरेनियम भंडार के लिए खनन केंद्र की योजना
राजस्थान के सीकर जिले में 14 हजार टन यूरेनियम अयस्क का भंडार मिला है, जिसके बाद केंद्र सरकार वहां अन्वेषक खनन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। एक लिखित जवाब में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (यूसीआईएल) ने काम शुरू कर दिया है। प्रगति को देखते हुए राजस्थान ने ‘यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ को खनन पट्टा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन जारी किया है।
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संसद भवन - फोटो : पीटीआई
चीनी उत्पादों के आयात पर रोक नहीं
नई दिल्ली। भारत ने चीनी उत्पादों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया, भारत और चीन दोनों विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। लिहाजा, किसी भी व्यापार प्रतिबंध का डब्ल्यूटीओ के अनुरूप होना आवश्यक है।
 
यूक्रेन संकट से निर्यात पर पड़ा असर
मंत्री गोयल ने बताया, रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते देश से दूरसंचार उपकरण, फार्मा, चाय, कॉफी सरीखे कुछ उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि, पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले इस बार रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सुधार हुआ है।

कोरोना से राजमार्गों के निर्माण में देरी
कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य में कुछ देरी हुई। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा, सरकार ने नुकसान की भरपाई करने और राजमार्गों के निर्माण में खोई हुई गति को वापस पाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत तीन से नौ महीने का समय विस्तार, भुगतान और नकदी प्रवाह को बढ़ाने सहित कई कदम उठाए।
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