बेरोजगारों के आ सकते हैं अच्छे दिन, मोदी सरकार की नीति से बनेंगी 40 लाख नौकरियां

 
आयोग द्वारा मंजूर नीति का मकसद 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउंड कंप्यूटिंग और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। मंजूर मसौदे में स्थापित किए गए लक्ष्यों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का योगदान बढ़ाना, नवाचार के निर्माण, डिजिटल संचार क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ाना।

साथ ही भारत में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आईपीआर का निर्माण, क्षेत्र में मानक आवश्यक पेटेंट का विकास डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों और चौथे मानक के उद्योग को तेज करना शामिल है। 

इसके मसौदे में ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने के लिए कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी। नई नीति में वायरलेस फ्रीक्वेंसी आवंटन पर वायरलेस योजना और समन्वय (डब्ल्यूपीसी) के अलावा स्थायी सलाहकार समिति बनाने को कहा गया है, जिससे आसानी से अनुमति मिल सके।