केंद्र सरकार देशभर में एक कार्ड पर राशन देने की योजना बना रही है। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार ‘वन नेशन वन कार्ड’ व्यवस्था को लागू करने के कदम उठा रही है। मंत्री ने बताया कि सरकार देश में खाद्य पदार्थों पर 1.45 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि खाद्य खरीद की उच्च लागत के बावजूद योजना में किसी बदलाव की योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार पूरे देश के लिए एक राशन कार्ड लाने की व्यवस्था कर रही जिससे गरीब व्यक्ति किसी भी शहर में जाए तो उसे बिना किसी मुसीबत के अन्न मिले।
पीएम आवास योजना में घर बनाने के लिए पैसे बढ़ाने की योजना नहीं
शहरी विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए दिए जाने वाली 1.50 लाख रुपये की राशि को बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तोमर ने बताया कि 2022 तक हर शख्स को घर मुहैया कराने की योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 60 लाख घर बनाने की योजना है। वहीं 2020-21 और 2021-22 में क्रमश: 70 और 65 लाख घर बनाए जाने हैं। सरकार एक घर के लिए डेढ़ लाख रुपये देगी।