ग्रामीण व दूरदराज के इलाके के लोगों को बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने व वित्तीय समावेश को साकार करने के उद्देश्य से बुधवार को भारतीय डाक पेमेंट बैंक बनाने के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी।
इस बैंक का गठन डाक विभाग के अधीन सार्वजनिक कंपनी के रूप में किया जाएगा और इसमें 100 फीसदी हिस्सेदारी सरकार की होगी। लोगों तक पहुंच के लिहाज से यह विश्व का सबसे बड़ा बैंक होगा। इस बैंक के गठन के लिए 800 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है। बैंक को पेशवरों के माध्यम से चलाया जाएगा। इनकी नियुक्ति अलग से की जाएगी।
केंद्रीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बेसिक बैंकिंग, डीबीटी लाभ का भुगतान, विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान, टैक्स जमा करने जैसी सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी।
सबसे बड़ी बात है कि अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ होने वाले करार की मदद से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उपभोक्ताओं को कर्ज मुहैया कराने के साथ विभिन्न प्रकार की बीमा सुविधा भी देने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ 50 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां करार करने के लिए लालायित हैं।
प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2017 के मार्च महीने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आरंभ हो जाएगा। शुरुआत में देश के 50 जिलों से इस बैंक को आरंभ किया जाएगा और वित्त वर्ष 2018-19 तक पूरे देश भर में इसकी शाखाएं खोल दी जाएंगी।
प्रस्ताव के मुताबिक देश भर के 650 जिला मुख्यालय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी, जो देश भर के 1.54 लाख डाक घरों से जुड़ी होंगी। इन डाक घरों में माइक्रो एटीएम की सुविधा दी जाएगी ताकि नकदी व डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सके। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर 5,000 एटीएम लगाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए पेशेवरों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर बाजार से की जाएगी, लेकिन इन वजहों से वित्तीय समावेश व समाज को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय पोस्ट बैंक मुख्य रूप से ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी व उन इलाकों पर अपना फोकस करेगा, जहां बैंकिंग की सुविधाएं अभी नहीं पहुंची है।