केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत की कॉलेजियम की सिफारिश का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में चार पद रिक्त हैं, जबकि कॉलेजियम को विभिन्न हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति पर पिछले महीने की गई सिफारिश पर अंतिम फैसला लेना बाकी है।
इस संबंध में विधि मंत्रालय को अब तक कॉलेजियम की सिफारिश नहीं मिली है। जस्टिस रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस के तौर पर नवंबर, 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद पद खाली है। इसी तरह जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है।
सुप्रीम कोर्ट मौजूदा समय में 30 जजों के साथ काम कर रहा है, जबकि स्वीकृत पद 34 हैं। इसी तरह हाईकोर्ट के लिए करीब 47 सिफारिशें कॉलेजियम के पास लंबित हैं। एक जनवरी तक हाईकोर्ट में 411 पद रिक्त हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 64 इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं।