केंद्र सरकार ने असम आधारित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) और उसके सभी समूहों, गुटों और संगठनों पर लगे प्रतिबंध को पांच और सालों के लिए बढ़ा दिया है। एनडीएफबी पर हत्याओं, जबरन वसूली और भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने सहित कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक अलग बोडोलैंड बनाने की अपनी मंशा से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए अवैध और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है।
अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 की 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को उसके सभी समूहों, गुटों और अग्रिम संगठनों के साथ ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करती है।’
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह पांच साल तक जारी रहेगा।