जीएसटी परिषद की तीन दिवसीय बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है। इस बैठक में जीएसटी दर पर फैसला होने की उम्मीद है और केंद्र द्वारा राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे भी सुलझाए जाएंगे।
जीएसटी प्रणाली को एक अप्रैल 2017 से लागू करने की योजना है। वित्त मंत्रालय ने परिषद में सभी मुद्दों पर सहमति कायम करने के लिए 22 नवंबर की समय सीमा तय की है, इसलिए यह बैठक महत्वपूर्ण है।
इस बैठक में 11 लाख सेवा करदाताओं को केंद्र के दायरे में रखे जाने के विवादित मुद्दे पर भी विचार-विमर्श होगा। परिषद की प्रथम बैठक में ही हालांकि इस मुद्दे पर फैसला हो चुका था, लेकिन कम से कम दो राज्यों ने बैठक की वार्ता के ब्यौरे को यह कहते हुए मानने से इंकार कर दिया कि वे इस इन करदाताओं के असेसमेंट की शक्ति नहीं खोना चाहते हैं।