भारत ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि चीन के साथ आगामी वार्ताओं से दोनों पक्षों को किसी परस्पर स्वीकार्य समाधान वाले समझौते पर पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर टकराव वाले सभी इलाकों में दोनों पक्षों का पूरी तरह पीछे हटना सुनिश्चित हो पाएगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया से कहा, दोनों पक्ष लगातार राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिये आपसी संपर्क बनाए हुए हैं और इन वार्ताओं से दोनों पक्षों को एक दूसरे की स्थिति को लेकर सहमति बनाने में मदद मिली है। श्रीवास्तव ने साथ ही कहा कि इससे वेस्टर्न सेक्टर में जल्द से जल्द पूरी तरह शांति और स्थिरता कायम होने में मदद मिलेगी।
बता दें कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच सात महीने से ज्यादा लंबे समय से चल रहे सीमा गतिरोध के कारण पूर्वी लद्दाख में शून्य से बेहद कम तापमान और जमा देने वाली परिस्थितियों के बीच विभिन्न पर्वतीय चोटियों पर करीब 50 हजार भारतीय जवान युद्ध की पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। चीन की तरफ से भी इतने ही सैनिकों को तैनात किया गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य व राजनयिक वार्ताओं के कई दौर पूरे होने के बावजूद अभी तक गतिरोध खत्म करने का कोई ठोस हल नहीं मिला है। दोनों देशों के बीच आखिरी सैन्य वार्ता छह नवंबर को हुई थी।
वाणिज्य दूतावास में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की घुसपैठ का सवाल टाला
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्रीवास्तव ने उस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिसमें शंघाई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की घुसपैठ वाली मीडिया रिपोर्टों का जिक्र किया गया था। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के कम से कम एक सदस्य को महावाणिज्य दूतावास में नियुक्ति मिल गई है। श्रीवास्तव ने कहा कि वे स्वतंत्र तौर पर इस जानकारी का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं हैं।
उन्होंने कहा, हमने इस बारे में मीडिया रिपोर्टों को देखा है। हम स्वतंत्र रूप से इस डाटा का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ देशों में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्थानीय अधिकारियों से मंजूरी आवश्यक होती है। हालांकि हमारे सभी दूतावास इस बारे में सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करते हैं।