Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa
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कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में दिशानिर्देशों में कई अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए नियम के तहत सभी सरकारी दफ्तर 10 जुलाई को शनिवार को बंद रहेंगे। पांच जुलाई से अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को छोड़कर उस दिन किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए कुछ अहम बदलाव
- इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू के पुराने समय (रात के नौ से सुबह के पांच) में बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियम के अनुसार अब राज्य में रात के आठ से सुबह के पांच बजे तक यह कर्फ्यू लागू होगा। नया नियम 29 जून से लागू होगा।
- शहर के बड़े थोक सब्जी बाजारों में भीड़ से बचने के लिए ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त को अधिक संख्या में थोक सब्जी बाजार स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
- महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सात दिन के संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद कर्नाटक में सात दिन के घरेलू क्वारंटीन में रखा जाएगा। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन से गुजरना होगा
- कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक केंद्रीकृत बिस्तर आवंटन प्रणाली होना भी तय किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोनो वायरस रोगियों को ले जाने के लिए एम्बुलेंसों की संख्या बढ़ाने और मरने वाले रोगियों के शवों को ले जाने के लिए अलग-अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
- उन्होंने अधिकारियों को स्थान की पहचान करने और एंबुलेंस की आसान आवाजाही के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष वायरलेस प्रणाली का उपयोग करने का भी निर्देश दिया।
- येदियुरप्पा ने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड प्रबंधन के लिए काम करने वाले नोडल अधिकारियों का विवरण प्रकाशित करें।
- बैठक में बंगलूरू के आठ नगर निगम क्षेत्रों के संयुक्त आयुक्तों को अधिक जिम्मेदारियों को सौंपने का निर्णय लिया गया और संयुक्त आयुक्तों की सहायता के लिए इन क्षेत्रों में कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया।
- श्रम विभाग द्वारा नियुक्त 180 ईएसआई डॉक्टरों को भी सेवा में लगाया जाएगा और परिवीक्षाधीन तहसीलदारों को कोरोनो वायरस अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- बंगलूरू में मैरिज हॉल, हॉस्टल और अन्य संस्थान भी कोविड देखभाल केंद्रों के लिए आरक्षित होंगे।
- मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों में 50 फीसदी बेड के आरक्षण के अलावा बीबीएमपी कमिश्नर इलाज के लिए बेड की कमी से बचने के लिए अस्पतालों के साथ होटलों का गठजोड़ करेंगे।