मणिपुर हिंसा के बीच सरकार ने राज्य के पांच जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब इन जिलों में 20 सितंबर की दोपहर तीन बजे तक इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
मणिपुर सरकार के आयुक्त (गृह) ने रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बढ़ाने के संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा, 'राज्य सरकार ने मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर के इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वीएसएटी और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन अगले 5 दिनों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है।' उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को अपराह्न तीन बजे से 20 सितंबर को अपराह्न तीन बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
12 सितंबर को राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवा (आईएलएल और एफटीटीएच) के मामले में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को नियम और शर्तों की पूर्ति के अधीन उदार तरीके से सशर्त हटा दिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट डेटा को निलंबित रखने का निर्णय लिया, क्योंकि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के फैलने की आशंका है।
इससे पहले दिन में, राज्य के अधिकारियों ने आम जनता की सुविधा के लिए इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर और थौबल जिलों के सभी क्षेत्रों में दवाओं और खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। कर्फ्यू में छूट की अवधि समाप्त होने के कारण लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों की आवाजाही को छूट की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद कर्फ्यू लगाने से छूट दी गई थी।
बता दें कि मणिपुर हिंसा के बीच छात्रों के विरोध के कारण उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने 10 सितंबर की सुबह 11 बजे से घाटी के जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। पिछले साल मई में एक रैली के हिंसक होने के बाद से मणिपुर में हिंसा जारी है। इस हिंसा में अबत तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जबकि, 50 हजार से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं।