मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्वोत्तर के आम लोगों के हितों की रक्षा का प्रावधान नहीं किए जाने तक भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक का समर्थन नहीं करेगी। सिंह ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि नागरिकता विधेयक को पास करने से पहले मणिपुर पीपुल्स (प्रोटेक्शन) बिल, 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए।
बीते साल मणिपुर विधानसभा में पारित उक्त विधेयक में मैतेयी, पंगल मुस्लिम, अनुसूचित जाति और वर्ष 1951 से पहले राज्य में आने वाले लोगों को स्थानीय निवासी का दर्जा देने का प्रावधान है। बीरेन सिंह ने इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हाल में एक ज्ञापन भी दिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर सरकार का रुख एकदम साफ है। राज्यसभा में नागरिकता (संशोघन) विधेयक पारित होने से पहले मणिपुर पीपुल्स बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जानी चाहिए।