मेनका चाहती थीं दो रिपोर्टरों को ब्लैकलिस्ट कराना, सरकार ने किया इनकार

रायटर्स ने अपनी खबर में मेनका की टिप्पणियों को 'मोदी सरकार की सार्वजनिक रूप से की गई दुर्लभ आलोचना' करार दिया था। हालांकि खबर प्रकाशित होने के बाद महिला व बाल विकास मंत्रालय ने रायटर्स के दावों का खंडन किया और कहा कि एजेंसी ने मेनका गांधी के बयानों की 'गलत और शरारतपूर्ण' व्याख्या की। 

मंत्रालय द्वारा दी गई सफाई में कहा गया कि कई ऐसी बातों को, जिन्हें मेनका गांधी का बयान बताया ‌जा रहा है, बिलकुल गलत है और मंत्रालय रायटर्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। 

मेनका गांधी ने निजी सचिव मनोज के अरोड़ा ने मामले में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा को एक पत्र लिखा को कहा ‌कि दो रिपोर्टरों को कालरा और मैकआस्किल की पीआईबी द्वारा दी गई मान्यता रद्द कर दी जाए। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने मामला पीआईबी को सौंप दिया, जिसने सात मार्च को दिए गए जवाब में कहा कि वो मान्यता वापस नहीं ले सकते, क्योंकि मान्यता संबंधी सेंट्रल प्रेस एक्रेडिशन गाइडलाइंस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गलत रिपोर्टिंग या शरारतपूर्ण रिपोर्टिंग पर मान्यता वापस ले ली जाए। 

पीआईबी ने महिला व बाल विकास मंत्रालय को सलाह दी की वो ये मामला भारतीय प्रेस परिषद को भेजे। गलत रिपोर्टिंग और पत्रकारिता के मानदंडों के उल्लंघन का मामला उसी के कार्यक्षेत्र में आता है।